PMPML: पुण्यातील ‘त्या’ बसेसची खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात, मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी!

PMPML Bus Purchase Controversy: पुण्याची जीवनवाहिनी असलेल्या 'पीएमपीएमएल' मध्ये ५०० सीएनजी बस खरेदीवरून मोठा संशय निर्माण झाला आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून यात गंभीर अनियमितता असल्याचे आरोप होत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) ५०० सीएनजी बस खरेदी प्रकरण गंभीर आरोपांच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट, घाईघाईने झालेले निर्णय आणि निवडणुकीआधीचे आर्थिक व्यवहार या सगळ्यांमुळे या व्यवहाराच्या हेतूवरच  प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

पीएमपीएमएलमध्ये दोन महिन्यांपासून ५०० बस खरेदी विषय गाजत आहे. जे काही घडले, त्यावर आता बारकाईने लक्ष घालण्याची गरज आहे. महापालिका निवडणुकीआधी घाईघाईने अंतिम करण्यात आलेली मोठ्या रकमेची बस कंत्राटे, स्पर्धा मर्यादित करणाऱ्या संशयास्पद निविदा, अटी, शर्ती, निविदा प्रक्रियेत बँक हमीपत्राऐवजी चेक स्वीकारल्याचे आरोप, काही मोजक्या कंत्राटदारांनाच सातत्याने लाभ मिळत असल्याची चर्चा, नवनिर्वाचित महापौर व स्थायी समिती अस्तित्वात येण्याआधीच निर्णय ‘सीलबंद’ करण्याचा प्रयत्न हे निर्णय केवळ आर्थिकच नाहीत, तर पुणेकरांच्या कराच्या पैशांशी थेट संबंधित आहेत. त्यामुळे बस खरेदीत झालेली गडबड चर्चेचा विषय झाला आहे. 

चौकशीचा आदेश निघणार का? उत्सुकता टोकाला  

गेल्या ६० दिवसांत घाईघाईने झालेले कंत्राट निर्णय तपासण्यासाठी कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी किंवा अधिकृत चौकशी सुरू होणार का? विशेषत: महापौर व स्थानिक स्वराज्य समित्यांची स्थापना होण्याआधी दीर्घकालीन आर्थिक बोजा निर्माण करणारे निर्णय आणि करार या सगळ्यावर चौकशी झाली, तरच खरं काय ते समोर येईल. 

मुख्यमंत्र्यांकडे बस खरेदी व कंत्राटाच्या चौकशीची मागणी

पीएमपीएमएल अंतर्गत अलीकडेच ५०० सीएनजी बस खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निविदा प्रक्रिया, कंत्राट मंजुरी तसेच आर्थिक बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, अशी मागणी होत आहे.

हा गोंधळ कशासाठी?

या निविदा प्रक्रियेत निविदा दस्तऐवजाची किंमत तब्बल २० लाख रुपये ठेवली होती. ‘बेस्ट’, ‘सीईएसएल’, ‘एमएसआरटीसी’सारख्या संस्थांमध्ये ही फी काही हजार रुपयांपुरती मर्यादित असते. ही रक्कम इएमडी नसून निविदा फी असल्याने बाहेरील स्पर्धकांना दूर ठेवण्याचा हेतू असल्याचे आरोप होत आहेत. 

एलओआय, करार व बँक हमी प्रक्रियेत गंभीर उल्लंघन

पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष कार्यालयात अनुपस्थित असतानाही निविदा फाइल्स मुंबई येथे नेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. १९ जानेवारी रोजी एलओआय देण्यात आली व अवघ्या दोन दिवसांत, २१ जानेवारीला करारावर घाईघाईने स्वाक्षरी करण्यात आली. निविदा अटींनुसार आवश्यक असलेली बँक गॅरंटी न घेता, साध्या चेकद्वारे सुरक्षा ठेव स्वीकारण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.

अतिरिक्त आयुक्तांकडे सूत्रे 

पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष प्रशिक्षणासाठी गेले असून, पुढील ३० दिवसांचा कार्यभार महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. हा बदल योगायोग आहे की, दबावाचा परिणाम हा प्रश्न राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरतोय. 

तो लाडका ठेकेदार आहे तरी कोण?

संबंधित बस खरेदी प्रक्रियेत एक ठेकेदार नव्याने खरेदी होणाऱ्या ५०० बसमध्ये सहभागी आहे. यापूर्वी याच ठेकेदाराला १०० बस संचलनासाठी दिल्या असून, अलीकडेच ८०० बसचे बॉडीबिल्डिंग कंत्राटही त्यालाच मिळाले आहे. मोठी कंत्राटे वारंवार मिळाल्याने तो पीएमपीएमएलचा ‘लाडका ठेकेदार’ असल्याची चर्चा आहे.

पीएमपीएमएलसाठी निर्णायक क्षण 

पीएमपीएमएलसाठी हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची संधी आहे. चौकशी झाली तर पारदर्शकतेचा संदेश जाईल. चौकशी टळली, तर संशय अधिक गडद होईल.