शहरं
Join us  
Trending Stories
1
होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद! तेल जहाजांची वाहतूक थांबली, इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराणचा दणका
2
DC vs GT : मिलरची एक चूक नडली! दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध गुजरात टायटन्सनं शेवटच्या चेंडूवर मारली बाजी
3
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
4
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
5
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
6
DC vs GT, David Miller retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना किलर मिलरनं सोडलं मैदान; मग...
7
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
8
IPL New Rule: शिस्त पाळा नाहीतर…आयपीएल दरम्यान BCCI चा कडक नियम; फक्त ५ खेळाडूंनाच बाउंड्रीजवळ परवानगी
9
DC समोर बटलर-गिलसह वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी! तिघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर GT नं साधला 'द्विशतकी' डाव
10
"बारामतीची बिनविरोध झाली पाहिजे होती, पण काँग्रेसने उमेदवार का दिला? हे त्यांनाच विचारा", श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा
11
IPL 2026 DC vs GT: बटलरची उत्तुंग फटकेबाजी! खास विक्रमासह गेल-पोलार्डच्या एलिट क्लबमध्ये एन्ट्री
12
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
13
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
14
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
15
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
16
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
17
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
18
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
19
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
20
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
Daily Top 2Weekly Top 5

ग्रामीण भागात पीएमपीला ब्रेक

By admin | Updated: November 8, 2014 23:26 IST

पुणो व पिंपरी-चिंचवड हद्दीलगतच्या ग्रामीण भागात धावणा:या बस बंद करण्याच्या हालचाली पुणो महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.

पुणो : पुणो व पिंपरी-चिंचवड हद्दीलगतच्या ग्रामीण भागात धावणा:या बस बंद करण्याच्या हालचाली पुणो महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर, आळंदी, शिक्रापूर, लोणी काळभोर, सासवड या भागातील नागरिकांना पीएमपीने प्रवास करता येणार नाही. त्यामुळे पुणो शहरात येण्यासाठी त्यांना आता केवळ एसटी महामंडळावर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचाच भाग म्हणून लांब पल्ल्याचे भाडे मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्यात आले आहे. वाढलेल्या भाडय़ामुळे पीएमपीचे प्रवासी एसटी बसकडे वळतील आणि त्यानंतर ग्रामीण भागातील पीएमपी सेवा बंद करता येईल. शहरातील वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे भविष्यात पीएमपी पालिका हद्दीपुरतीच मर्यादित राहू शकते असा दावा पीएमपीतील सूत्रंनी केला.
पीएमपीच्या प्रवासभाडय़ात सरासरी 2क् टक्के वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पहिल्या सहा किलोमीटरसाठी ही भाडेवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यानंतरच्या प्रत्येक टप्प्यावर भाडेवाढ लागू होईल. त्यानुसार सुमारे 5 ते 25 रुपयांर्पयत भाडेवाढ होवू शकते. शहरातील प्रवाशांचा भाडेवाढीचा फटका बसु नये यादृष्टीने हे नियोजन करण्यात आले आहे. शहरातील खुप कमी मार्ग सहा किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचे आहेत. तसेच इतर मार्गावरही जास्त भाडेवाढीचा बोजा पडणार नाही. दोन्ही पालिका हद्दीमध्ये असलेले काही मार्ग लांब पल्ल्याचे आहेत. त्या मार्गावर काही प्रमाणात जास्त भाडे आकारले जाईल. शहरी प्रवाशांना डोळ्य़ासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सुत्रंचे म्हणणो आहे. 
ग्रामीण भागात धावणा:या बसेससाठीच भाडेवाढीचा निर्णय घेतल्याचा दावा पीएमपीतर्फे केला जात आहे. दोन्ही पालिका हद्दीबाहेर धावणा:या सुमारे 128 बसेस आहेत. त्यातील अनेक बसेस तोटय़ात चालल्या आहेत. तसेच काही मार्गावरील बसेसला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. पीएमपीतील सुत्रंनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमपीच्या संचलनासाठी दोन्ही महापालिकांकडून निधी दिला जातो. त्यानुसार हद्दीत चांगला सेवा देणो अपेक्षित आहे. हद्दीबाहेरील संचलनाचा काही प्रमाणात बोजा पडत आहे. हा बोजा कमी झाल्यास शहरातील बसेसची संख्या वाढू शकते. सध्या ग्रामीण भागात काही मार्गावर धावणा:या बसेसचे भाडे एसटीपेक्षा कमी खुप कमी आहे. त्यामुळे या भागातील प्रवासी एसटीऐवजी पीएमपीला पसंती देतात. भाडेवाढीच्या निर्णयामुळे या बसेसचे भाडे एसटीच्या तिकीट दराच्या जवळपास जाईल. परिणामी पीएमपीचे प्रवासी पुन्हा एसटीकडे 
वळू लागतील. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या भागातील बस बंद 
करण्याचे नियोजन आहे. (प्रतिनिधी)
 
ग्रामीण भागात धावणा:या बसेस बंद केल्यास त्याचा उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होणार नाही. एक बस दररोज सुमारे 2क्क् किलोमीटरचा प्रवास करते. याचा विचार केल्यास ग्रामीण भागात जाणा:या बसेसच्या फे:या खुप कमी होतात. काही ठराविक टप्प्यांवरच प्रवाशांचा प्रतिसाद असतो. त्यानंतर बसेस रिकाम्या धावतात. कमी अंतरावरील बसेसच्या फे:या त्यातुलनेने जास्त होतात. त्यामुळे प्रवाशांना सेवा मिळण्याबरोबरच 
 
उत्पन्नही वाढेल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, ग्रामीण भागात जाणा:या बसेसमध्ये हिंजवडी, राजगुरूनगर, चाकण, शिंदेवाडी, मांजरी या परिसरात दररोज नोकरीनिमित्त जाणा:या आणि त्याठिकाणांहून पुण्यात शिक्षण तसेच रोजगारासाठी येणा:या पासधारक प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. हे पास मासिक असल्याने महिन्याच्या पहिल्या काही दिवसातच पीएमपीला कोटय़ावधी रुपयांचे आगाऊ उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नातून पीएमपीला दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीसाठी एकरकमी पैसे मिळतात. मात्र ग्रामीण भागातील सेवा बंद झाल्यास पीएमपीला या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागु शकते.
 
 एसटीचा बोजा नको 
ग्रामीण भागातील बससेवा बंद करण्याच्या पीएमपी प्रशासनाच्या हालचाली योग्य असून त्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर लक्ष केंद्रीत करता येईल. मात्र, असे असले तरी भाडेवाढ हा त्यासाठी योग्य उपाय नाही. याचा फटका इतर प्रवाशांनाही बसणार आहे. त्यामुळे ही भाडेवाढ अनावश्यक व आत्मघातकी असल्याचे पीएमपी प्रवासी मंचचे अध्यक्ष जुगल राठी यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात सध्या सुरू असलेल्या पीएमपी सेवा तोटय़ात चालली आहे. या भागात एसटीने सेवा द्यायला हवी. एसटीचा बोजा पीएमपीने का घ्यायचा? पीएमपी मुख्यत: शहर वाहतुकीसाठी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सेवा बंद करण्याची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. तेथील प्रवाशांना एसटीचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असतील तर ते योग्यच आहेत.