पुणे : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबर रोजी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ ते १९ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. त्या कालावधीत कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता नसते. त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका १९ डिसेंबरनंतरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुका लाबंणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. या निवडणुकीसाठी २ डिसेंबरला मतदान आणि मतमोजणी ३ डिसेंबरला होणार आहे. त्यानंतर राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून सुरू होईल. हे अधिवेशन १९ डिसेंबरपर्यंत सुरू असणार आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीत कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका १९ डिसेंबरनंतर म्हणजेच हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतरच होणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका २०२६च्या जानेवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात होतील. त्यानंतर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा असणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुका मार्च महिन्यानंतरच होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सवोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागण्याची शक्यता
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये तर जानेवारीत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील. पण महापालिका निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोग सर्वाेच्च न्यायालयाकडे करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Web Summary : Pune Municipal Corporation elections likely delayed beyond March due to winter session, district council polls, and board exams. The State Election Commission may seek a Supreme Court extension to complete elections by January 2026 deadline.
Web Summary : पुणे महानगरपालिका चुनाव शीतकालीन सत्र, जिला परिषद चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं के कारण मार्च के बाद स्थगित होने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग जनवरी 2026 की समय सीमा तक चुनाव पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से विस्तार की मांग कर सकता है।