हडपसर : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयात नामनिर्देशन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांनी सादर केलेली संपत्तीची प्रतिज्ञापत्रे नागरिकांच्या माहितीसाठी कार्यालयातील फलकावर लावण्यात येतात. मात्र ही प्रतिज्ञापत्रे गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र याबाबत काहीच कारवाई आम्ही स्वत:हून करणार नसल्याची माहिती येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
या प्रकरणी निवडणूक अधिकारी रवींद्र खंदारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, आम्ही रोज नियमाप्रमाणे सर्व प्रतिज्ञापत्रे फलकावर लावतो. ती कोणी काढून नेली, याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. प्रतिज्ञापत्रे लावल्याचे पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त असून, वेळेत आत-बाहेर जाण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था कार्यरत आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक फलकावरील महत्त्वाची कागदपत्रे कशी गहाळ होतात, याबाबत सामान्य नागरिक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. संपत्ती प्रतिज्ञापत्रे ही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा महत्त्वाचा भाग मानली जातात. उमेदवारांच्या मालमत्तेची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचावी, हा यामागचा उद्देश आहे. मात्र तीच कागदपत्रे वारंवार गायब होत असतील, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, तसेच प्रतिज्ञापत्रांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी डिजिटल स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
नियमाप्रमाणे आम्ही संपत्तीची नोंद केलेली कागदपत्रे कार्यालयाच्या आवारात नागरिकांसाठी अडकवली होती, मात्र कोणीतरी ती परस्पर काढून नेली असावीत. मात्र त्याच्यावर मी स्वत: काही कारवाई करणार नाही. सरकारी मालमत्ता असलेल्या कागदाची चोरी झाली असली तरी त्याची तक्रार मी देणार नाही. - रवींद्र खंदारे, निवडणूक अधिकारी
Web Summary : Asset declarations of PMC election candidates disappeared from Hadapsar office, raising transparency concerns. Election officer claims no responsibility, despite security. Citizens demand inquiry and digital access.
Web Summary : पीएमसी चुनाव के उम्मीदवारों की संपत्ति घोषणाएँ हडपसर कार्यालय से गायब, पारदर्शिता पर सवाल। चुनाव अधिकारी ने सुरक्षा के बावजूद जिम्मेदारी से इनकार किया। नागरिकों ने जांच और डिजिटल पहुँच की मांग की।