जलतरण तलावचालकांकडून लूट

उन्हाची तीव्रता वाढत असतानाच जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

पुणे : उन्हाची तीव्रता वाढत असतानाच जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. याचा गैरफायदा घेत महापालिकेचे जलतरण चालविणाऱ्या ठेकेदारांकडून जास्तीचे शुल्क आकारले जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये उघडकीस आले आहे.
जलतरण तलावाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच ही लूट चालली आहे.
शहरात महापालिकेच्या मालकीचे २१ जलतरण तलाव आहेत. त्यापैकी १५ तलाव चालू स्थितीत आहेत. या तलावांमध्ये पोहण्यासाठी मासिक ३५० रूपये, विद्यार्थ्यांसाठी मासिक २५० रूपये, वार्षिक पास ३२०० रूपये, एका तासासाठी २० रूपये शुल्क निश्चित केलेले आहे. मात्र, एका जलतरण तलावाचा अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी अवाजवी पद्धतीने शुल्क घेतले जात आहे.
नुकत्याच सुरू केलेल्या रमेश वांजळे जलतरण तलावामध्ये मासिक शुल्क ७०० रुपये आकारले जात आहे. शिवाजीनगरच्या भोसले जलतरण तलावामध्ये ५०० रुपये, कोथरूडच्या मोकाटे जलतरण तलाव, हार्मोनी क्लब येथेही वाजवी दरापेक्षा जास्त दराने शुल्कआकारणी केली जात आहे.
सर्वसाधारण सभेने ठराव करून जलतरण तलावामध्ये पोहण्यासाठी येणाऱ्यांकडून किती शुल्क आकारायचे याचे दर निश्चित करून दिले आहेत. निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना जलतरण तलाव चालविण्यासाठी दिले जातात. सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार ठेकेदाराबरोबर करार केले आहेत. त्यात सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार दर आकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, ठेकेदारांकडून करार धाब्यावर बसवून अवाजवी पद्धतीने शुल्क आकारणी केली जात आहे.
जलतरण तलावामध्ये पुरेशी सुरक्षेची साधने आहेत का, करारानुसार ठेकेदाराकडून शुल्क घेतले जात आहे का याची पाहणी करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर समित्यांची स्थापना केली आहे. या
समितीमध्ये आरोग्य अधिकारी, इंजिनिअर तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, तरीही शुल्क आकारणी सुरू आहे.
त्याबाबतचे पत्रक आणि पावत्यांसह भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सदस्य ओंकार कदम यांनी मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

ठेकेदारांविरूध्द कारवाई करू
महापालिकेच्या जलतरण तलावामध्ये ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क घेतले जात असल्यास क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील जलतरण समित्या, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग येथे नागरिकांनी लेखी तक्रारी कराव्यात, त्याची शहानिशा करून ठेकेदारांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.