पिंपरीकरांचे ऐकायलाच हवे

पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील सार्वजनिक बससेवेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी तुकाराम मुंढेंसारखा सक्षम अधिकारी मिळाल्यानंतर कारभार सुधारेल

- विश्वास मोरे
पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील सार्वजनिक बससेवेचे तीन तेरा वाजले आहेत. पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी तुकाराम मुंढेंसारखा सक्षम अधिकारी मिळाल्यानंतर कारभार सुधारेल, अशी आशा होती. मात्र, प्रश्न सुटण्याऐवजी गंभीर रूप धारण करीत आहेत. ‘महासभेला उपस्थित राहून पिंपरी-चिंचवडकरांचे प्रश्न जाणून घ्याव्यात अन्यथा निधी देणार नाही, ही भूमिका पिंपरी-चिंचवडमधील सत्ताधाऱ्यांची आहे. मात्र, त्यास सपशेल नकार दिल्याने लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील वाद आता विकोपाला गेला आहे. मुंढे यांनी मानपानात न अडकता पिंपरी-चिंचवडकरांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवेच. सार्वजनिक बससेवा सक्षम करायला हवी.
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनगरी आणि विद्येची नगरी म्हणून पुण्याचा लौकिक आहे. पुण्याचे जुळे शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवडची ओळख आहे. पूर्वी पुण्यासाठी पीएमटी आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी पीसीएमटी अशा दोन संस्था होत्या. या दोन संस्थांतील स्पर्धा आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे एकाच मार्गावर बसगाड्या धावत असत. अशा वेळी प्रवाशांची पळवापळवी होत असे. हे टाळण्यासाठी दोन संस्थांचे विलीनीकरण करून पीएमपी अस्तित्वात आली. एकूण खर्चापैकी साठे टक्के पुणे आणि चाळीस टक्के असे नियोजन करण्यात आले. विलीनीकरणानंतर दोन्ही शहरांतील वाहतूकसेवा सक्षम होईल, असा अंदाज होता. मध्यंतरीच्या कालखंडात पिंपरी-चिंचवडमधील लोकप्रतिनिधींनी जोर लावल्याने शहरातील अंतर्गत भागात बसचे नवीन मार्ग सुरू करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून पीएमपीची अवस्था बिकट होत चालल्याने पीएमपीचे विभाजन करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. याचे प्रमुख कारण पिंपरी-चिंचवड महापालिका जेवढ्या प्रमाणात निधी देते, त्या तुलनेत बससेवा सक्षम नाही. पिंपरी, भोसरी आणि चिंचवड एमआयडीसी आणि गावठाणांच्या परिसरात आजही बससेवा नाही. आहे त्या ठिकाणी बसफेऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील कामगारांनाही पीएमपी व्यवस्थापन सापत्न वागणूक देते. आजवर पिंपरी-चिंचवडमधील पीएमपीचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. असे असताना तुकाराम मुंडे यांच्या रूपाने एक आशेचा किरण निर्माण झाला होता. सक्षम, पारदर्शक, निर्णयक्षम असे अधिकारी म्हणून ख्याती असताना त्यांनी मानापमानाच्या वादात पडणे योग्य नाही.
महापालिका सभागृहात पीएमपीचा विषय आला की सदस्य समस्यांचा पाढा वाचत असतात. बस वेळेवर येत नाही, आमच्या भागात बससेवा सुरू करावी, बसच्या फेऱ्या वाढवाव्यात, अशा अनेक मागण्या असतात. मात्र, या बैठकीस कधीही पीएमपीचा सक्षम अधिकारी उपस्थित नसतो. परिणामी संबंधित अधिकारी केवळ ऐकण्याची भूमिका घेत असतो. कधी कधी तर या बैठकीस पिंपरीच्या पास काउंटंरवरील कर्मचारी बैठकीस उपस्थित असतो. त्यामुळे प्रश्नावर तोडगा निघत नाही. गेल्या पंधरवड्यात पीएमपीला अनुदान देण्याचा विषय स्थायी समितीच्या विषय पटलावर होता. त्या वेळी समितीतील सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बससेवेचे प्रश्न सुटणार नसतील, अधिकारी येणार नसतील तर आपण पीएमपीला पैसे का द्यायचे असा सवाल केला. त्यावर अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी ‘पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांचे प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी एकदा तरी जबाबदार अधिकाऱ्यांना यावे, अशी विनंती केली. मात्र, तिला दाद न दिल्याने जोपर्यंत मुंढे येणार नाहीत, तोपर्यंत महापालिका कोणत्याही प्रकारची मदत देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्यावर मुंढेंनीही ‘मी महापालिकेत जाणार नाही’ अशी भूमिका घेतली. गेल्या आठवडाभरापासून स्थायी समिती आणि मुंढे यांच्यात वाक्युद्ध सुरू झाले आहे. दोघेही एकमेकांना उत्तरे देण्यात धन्यता मानत आहे.
खरे तर महापालिका पीएमपीला निधी देत असेल, तर मुख्य विश्वस्त म्हणून महापालिकेचे म्हणणे मुंढे यांनी ऐकून घ्यायलाच हवे. एमआयडीसी आणि शहराच्या आतील भागातील मार्ग केवळ उत्पन्न नाही, हे कारण देऊन बंद केले आहेत. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयीन युवक, नोकरदार, ज्येष्ठांचे हाल होत आहेत, हेही गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. मुंढे प्रश्न सोडवतील ही आशा जनतेला असेल, तर महासभेत उपस्थित राहून प्रश्न जाणून घेणे आणि वास्तव जाणून घेण्यास काय हरकत आहे. एखादा निर्णय घेताना त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करायला हवा. प्रशासकीय अधिकारी हा जनतेचा सेवक असतो. जनतेचे प्रश्न सोडविणे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे जनतेला वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे. वास्तविक मुंढेंसारख्या सुज्ञ, सक्षम अधिकाऱ्याकडून ही अपेक्षा नाही. त्यामुळे मानापमानात न अडकता पिंपरीकरांचे प्रश्न ऐकायलाच हवेत.