झोपडपट्ट्यांची वाढ रोखण्यात पिंपरी महापालिकेला यश

औद्योगिकीकरणामुळे महापालिका हद्दीत नागरीकरणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले नागरिकांचे लोंढे पिंपरी चिंचवडमध्ये धडकले.

संजय माने, पिंपरी
औद्योगिकीकरणामुळे महापालिका हद्दीत नागरीकरणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले नागरिकांचे लोंढे पिंपरी चिंचवडमध्ये धडकले. त्यामध्ये श्रमिक, कष्टकऱ्यांनी झोपडपट्यांचा आश्रय घेतला. झोपडपट्यांच्या वाढीमुळे शहराला बकालपणा येणार नाही, याची दक्षता घेऊन महापालिकेने झोपडपट्टीवासियांसाठी पुनर्वसन प्रकल्प राबवून नागरीकरणावर नियंत्रण आणण्यात यश मिळवले आहे.
औद्योगिकीकरणाच्या विकासाबरोबर शहराच्या नागरीकरणही झपाट्याने वाढले. राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत या शहराच्या वाढीचा वेग अधिक होता. नोकरी व्यवसायानिमित्त राज्याच्या विविध भागातून येऊन या ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करणाऱ्यांची संखया वाढली. स्थलांतरितांचे प्रमाण ७२ टक्यावर गेले. रोज कोठे ना कोठे झोपड्या उभ्या राहू लागल्या. परिणामी नागरी सुविधांवरही ताण येऊ लागला. शहराला बकालपणा आणणाऱ्या या झोपड्यांवर आणि गलिच्छ वस्तीत वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी महापालिकेने वेळीच पावले उचलली. झोपडपट्टी विरहित शहर ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्याचे प्रयत्न महापालिकेने केले, त्यामुळे झोपडपट्यांची वाढ रोखण्यात महापालिका यशस्वी ठरली आहे.
शहरातील झोपडपट्यांची संख्या ७१ वर पोहोचली होती. १९७० ते ८० आणि ८० ते ९० या दोन दशकांत झोपडपट्टी वाढीचा वेग १४ टक्क्यांवर पोहोचला. होता. झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या १ लाख ४३ हजारांवर पोहोचली हाती. ती सद्या चार लाखांहून अधिक आहे. महापालिकेने सुमारे १८ हजार झोपडपट्टीवासियांना पुनर्वसन प्रकल्पात पक्की घरे बांधून दिली आहेत. ओटा स्किम निगडी, विठ्ठलनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, उद्यमनगर, मिलिंदनगर, आदर्शनगर, इंदिरानगर आदी झोपडपट्टीतील नागरिकांना पुनर्वसन प्रकल्पापत पक्की घरे मिळाली आहेत. उर्वरित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात झोपडपट्टयांची वाढ नियंत्रणात आली आहे. झोपड्या उभारण्यास महापालिकेने प्रतिबंध केला आहे. झोपडपट्टीवासियांचे फोटोपास हस्तांतरित करणे बंद केले आहे. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडीधारकांचा पुनर्वसन प्रकल्पासाठी विचार केला जाणार नाही. असे धोरण अवलंबले होते, त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना पात्र ठरविण्यात आले. त्यानंतर मात्र झोपडपट्टी वाढीला आळा घालण्यात आला.
महापालिकेची स्थापना ४ मार्च १९७० मध्ये झाली. त्यानंतर नगरपालिकेचे ‘अ’ वर्गात ७ जानेवारी १९७५ मध्ये रूपांतर झाले. १९७१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या अवघी ८३ हजार ५४२ होती. त्यानंतर १९८१ मध्ये झालेल्या जनगणनेत लोकसंखया २ लाख ४९ हजार ३६४ एवढी झाली. ११ आॅक्टोबर १९८२ मध्ये नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. ११ आॅक्टोबर ८२ ते २६ मार्च १९८६ पर्यंत प्रशासकीय कालखंड होता. १९९१ च्या जनगणनेत शहराची लोकसंख्या ५ लाख १७ हजार ८३ झाली. १९९७ मध्ये नवीन १७ गावे समाविष्ट झाल्याने ही लोकसंख्या ६ लाख २४ हजार ७५९ वर पोहोचली. २००१ च्या जनगणनेत १० लाख ६४ हजार १७ लोकसंख्या झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या १७ लाख २९ हजार २३० वर पोहोचली आहे.