पुणे : शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग व्यवहारातील सेल डीड अखेर कायदेशीररीत्या रद्द करण्यावर पुणे दिवाणी न्यायालयाकडून शुक्रवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट व गोखले एलएलपी यांच्यात ८ ऑक्टोबर रोजी या सार्वजनिक स्मारक ट्रस्टची तीन एकर जागा २३१ कोटी रुपयांना विक्री करण्याबाबत खरेदीखत नोंदविण्यात आले होते. या जैन बोर्डिंगच्या जागेच्या व्यवहारावरून वाद चिघळला होता.
जागेच्या विक्रीला जैन बांधवांनी तीव्र विरोध दर्शविला. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याबाबत आचार्य श्री गुप्तिनंदीजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठे आंदोलन करण्यात आले. जैन समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बिल्डर विशाल गोखले यांनी या प्रकल्पातून माघार घेण्याची घोषणा केली होती. हिराचंद नेमीचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्याकडून जमीन व्यवहार रद्द करण्यासंबंधी मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तालयात ३० ऑक्टोबर रोजी संयुक्तपणे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
याबाबत ४ एप्रिल रोजी ट्रस्टची जागा विक्री करण्यासाठी धर्मदाय आयुक्त यांनी दिलेले आदेश ३० ऑक्टोबर रोजी रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर ट्रस्ट व गोखले बिल्डर यांनी खरेदीखत दस्त रद्द व्हावे, यासाठी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात शनिवारी अर्ज दाखल केला असता त्यावर दिवाणी न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी सुनावणी घेतली. हा विक्री व्यवहार रद्दबातल झाल्याने खरेदीखत दस्त रद्द करण्याबाबत आदेश दिले.
यावेळी ट्रस्टच्या वतीने ॲड. ईशान कोलटकर व विकसक गोखले बिल्डरच्या वतीने ॲड. निश्चल आनंद यांनी कामकाज पाहिले. सकल जैन समाजाच्या वतीने ॲड. अनिल पाटणी, ॲड. सुकौशल जिंतूरकर, ॲड. योगेश पांडे, ॲड. आशिष पाटणी, अण्णा पाटील, चंद्रकांत पाटील, आनंद कांकरिया, स्वप्नील गंगवाल, अक्षय जैन, महावीर चौगुले, स्वप्नील बाफना उपस्थित होते.
Web Summary : Pune court invalidated the Jain boarding land sale between the trust and Gokhale LLP. Facing opposition, the builder withdrew. The charity commissioner's order was revoked, and the sale deed was canceled following a court application. Advocates represented both parties and the Jain community.
Web Summary : पुणे न्यायालय ने ट्रस्ट और गोखले एलएलपी के बीच जैन बोर्डिंग भूमि की बिक्री को रद्द कर दिया। विरोध के बाद, बिल्डर पीछे हट गया। धर्मादाय आयुक्त का आदेश रद्द कर दिया गया, और अदालत के आवेदन के बाद बिक्री विलेख रद्द कर दिया गया। अधिवक्ताओं ने दोनों पक्षों और जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया।