पिंपरी चिंचवड महापालिकेची 'टाटा मोटर्स'ला नोटीस; २५९ कोटींचा थकीत कर भरण्याचे दिले आदेश

टाटा मोटर्सला महापालिकेने २५९ कर भरण्याची नोटीस दिली आहे.

पिंपरी :  महापालिकेच्या वतीने नोंदणी न केलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू असूून शहरातील टाटा मोटर्सने केलेल्या वाढीव बांधकामांना नोटीस दिली आहे. सुमारे २५९ कोटी करवसूलीची नोटीस दिली आहे, अशी माहिती करसंकलन विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी दिली. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील नोंदणी न केलेल्या मिळकतींचा शोध घेतला जात आहे. सॅटलाईट इमेजच्या आधारे हा शोध सुरू असून प्रत्यक्षात उभारलेली इमारत, त्यांची महापालिकेकडे असणारी नोंद याबाबत तपासणी केली जात आहे. सर्वेक्षणाचे काम खासगी संस्थेला दिले असून त्यातून मिळकतींचा शोध घेतला जातो. त्यानंतर पथक स्थळपाहणी करून त्यासंदर्भातील माहिती करसंकलन विभागास देते. त्यानंतर मोजमाप घेऊन करसंकलन विभागाच्या वतीने नोटीस दिली जाते. त्यानंतर कर आकरणी केली जाते.
................................
दावे न्यायप्रविष्ट
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील खासगी कंपन्यांनी महापालिकेने केलेल्या कर आकारणी संदर्भात दावे, न्यायालयात दाखल आहेत. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून येणाºया करवसूलीवर परिणाम झाला आहे.
.......................
सॅटलाईट इमेजच्या माध्यमातून शोध
टाटा मोटर्सने कंपनीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केले आहे. मात्र, त्यांची नोंद कर संकलन विभागात केलेली नाही. याबाबत सर्वेक्षण टीमने सॅटलाईट इमेजच्या आधारे पाहणी केली. तसेच बांधकाम परवान विभागातील आराखडे तपासले. त्यातून काही मिळकतीची नोंद महापालिकेत केली नसल्याचे आढळून आले.
.........................
एकवीस दिवसांत मत मांडण्यासाठी संधी
टाटा मोटर्सला महापालिकेने २५९ कर भरण्याची नोटीस दिली आहे. दोन टप्प्याची कराबाबतची नोटीस दिली आहे. त्यात १९४ कोटी आणि दुसऱ्या प्रकरणात ६५ कोटींची मागणी केली आहे. दहा दिवसांपूर्वी नोटीस दिली असून मत मांडण्यासाठी एकवीस दिवसांची मुदत दिली आहे. २०१६ आणि २०१९ अशा दोनदा कर भरण्याची नोटीस महापालिकेने दिली आहे. वाढीव कर आकारणीबाबत महापालिकेला कंपनी दाद देत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तसेच कंपनीच्या आवारातही अधिकाऱ्यांना येऊन दिले जात नाही.
........................
महापालिका क्षेत्रात नोंदणी नसणाऱ्या मिळकतींचा शोध घेण्याची मोहीम सुरू आहे. टाटा कंपनीने बांधकाम केलेल्या इमारतींची नोंद करसंकलन विभागात केली नसल्ल्याचे आढळून आहे. त्यामुळे मिळकती संदर्भात वाढीव कराबाबत नोटीस दिली आहे. कंपनीस मत मांडण्यासाठी एकवीस दिवसांची मुदत दिली आहे.
-स्मिता झगडे, करसंकलन विभाग, महापालिका