पुणे: बैलगाडा शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आता बैलगाडा मालक आणि आयोजक सर्वांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. त्यात सध्या जिल्ह्यात जत्रा- यात्रांचा हंगाम सुरू झाल्याने जिल्हा प्रशासनाकडे बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळावी, यासाठीच्या अर्जाची संख्या वाढली आहे. यामुळे लोकांच्या सोयीसाठी जिल्हा प्रशासनाने आता बैलगाडा शर्यतीची परवानगी देण्याचे अधिकार तालुकास्तरावर प्रांताधिकारी यांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर जिल्ह्यात गावो-गाव बैलगाडा शर्यती आयोजित केल्या जात आहेत. त्यात सध्या ग्रामीण भागात जत्रा- यात्रा सुरू झाल्याने याचे प्रमाण अधिकच वाढले आहे. लहान-मोठ्या गावांमध्ये भरवल्या जाणाऱ्या बैलगाडा शर्यतींसाठी लोकांना परवानगी घेण्यासाठी थेट पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागत होता.
यासाठी अनेक हेलपाटे मारावे लागत होते. हे हेलपाटे वाचविण्यासाठी व लोकांच्या सोयीसाठी आता परवानगी देण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
शासनाकडून जाचक अटी कमी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यात येत असली, तरी यासाठी अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. तसेच परवानगीसाठी तहसीलदार, पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी आठ-दहा दिवस जातात. याशिवाय परवानगीसाठी थेट पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे लहान-मोठ्या गावांना आवघड होऊन बसते. सध्या जिल्ह्यात जत्रा-यात्रांचा हंगाम सुरू झाला असून, यानिमित्त पारंपरिक, नवसाचे बैलगाडा पळवले जातात. यासाठी शासनाने या जाचक अटी कमी करून स्थानिक स्तरावर परवानगी देण्याची सोय करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती.