लोकप्रतिनिधींना समस्या सोडवावे लागणे नोकरशहांचे अपयश : महेश झगडे

पालकमंत्री गिरीश बापट आणि माझे संबंध चांगले होते. मात्र, त्यांचे आणि माझे विचार वेगळे असल्याने काही ठिकाणी मतभिन्नता असू शकते. कदाचित त्यांना समजावून सांगण्यात मी कमी पडलो.

ठळक मुद्देनागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी अधिका-यांचीचखासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग प्रशासनात झाला पाहिजे

पुणे: नळ जोडणी करणे,गटारे साफ करणे,रस्त्याची दुरूस्ती करणे आदी कामे करून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिका-यांची आहे. मात्र,अधिकारी या कामांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने या प्रकारची विविध कामे खासदार,आमदार,नगरसेवक या लोकप्रतिनिधींना करावी लागात आहेत. मात्र,हे नोकरशाहीचे अपयश आहे,अशी खंत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.अमृतवेल फाउंडेशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘गव्हर्नन्स संवाद अभियान’ कार्यक्रमात झगडे बोलत होते. यावेळी फाउंडेशनचे अध्यक्ष धर्मेंद्र पवार  उपस्थित होते. ते म्हणाले, कायदे तयार करणे, धोरण आखणे, अंदाजपत्रकात तरतूद करणे ही लोकप्रतिनिधींची कामे असून या कामांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नोकरशाहीची आहे. मात्र,काही अधिकारी गेंड्याच्या कातडीचे आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांच्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. संसद, विधीमंडळाने तयार केलेले कायदे, योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी होते की नाही, याचे लेखापरीक्षण झाले पाहिजे. शासनाने माहितीचा अधिकार, झिरो पेन्डन्सी, सेवा हमी असे अनेक कायदे आणले. मात्र,केवळ कायदे केल्यामुळे प्रश्न सुटत नाहीत.तर नोकरशीहीकडून कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.तसेच  प्रशासनातील शेवटच्या स्तरावरील यंत्रणेच्या कामावर लक्ष देण्याची गरज आहे.  सध्या माहिती अधिकाराची सुमरे ३७ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.प्रशासनात पारदर्शकता असेल तर माहिती अधिकार कायद्याची गरजच भासणार नाही.मात्र प्रशासन सक्षम नसल्याने माहिती अधिकाराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.'शहर नियोजन हा माझा आवडीचा विषय असल्याने मी पीएमआरडीएचा पदभार स्वीकारून विकास कामांना सुरूवात केली. बांधकाम परवाने आॅनलाइन देण्यासाठी व्हर्च्युअल आॅफिस सह रोजगारनिर्मिती, स्थानिक लोकांच्या अर्थार्जनाच्या दृष्टीने मेगा सिटीचा रोडमॅप यावर भर दिला.मात्र, जसे माझे स्वप्न होते, तशा पद्धतीने सध्या काम होताना दिसत नाही. कदाचित भविष्यात ही कामे केली जातील,असेही झगडे म्हणाले. .............केंद्र शासनाने यूपीएससीची परीक्षा न देता खासगी कंपन्यातील अधिका-यांना थेट सहसचिवपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र,या निर्णयावर चर्चा होण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग प्रशासनात झाला पाहिजे. परंतु, त्यांचीही निवड यूपीएससीद्वारे होणार का? संबंधित अधिकारी प्रशासनाशी एकनिष्ठ राहणार आहेत का? अशा अनेक शंका आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे विश्लेषण झाले पाहिजे, असे महेश झगडे यांनी स्पष्ट केले.------पालकमंत्र्यांना समजून सांगण्यात कमी पडलोपीएमआरडीएतून झालेल्या बदलीबाबत बोलताना झगडे म्हणाले, ‘पालकमंत्री गिरीश बापट आणि माझे चांगले संबंध होते. मात्र, त्यांचे, माझे विचार वेगळे असल्याने काही ठिकाणी मतभिन्नता असू शकते. कदाचित त्यांना समजावून सांगण्यात मी कमी पडलो.तसेच निवृत्तीनंतर राजकारणात जाणार नाही,परंतु,माझ्या  ज्ञानाचा व अनुभवाचा समाजाला फायदा करून देण्यासाठी कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.