लोकप्रतिनिधींचे अखेर सरकारला साकडे

जनी धरणामध्ये १० टीमएसी पाणी सोडण्याच्या जलस्रोत नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे

राजगुरुनगर : उजनी धरणामध्ये १० टीमएसी पाणी सोडण्याच्या जलस्रोत नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे
आता येथील लोकप्रतिनीधींना
सरकारच्या दरबारीच न्याय मागण्याची वेळ आली आहे. आमदार सुरेश गोरे यांनी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शासनाने
पाणी सोडू नये, अशी विनंती केली
आहे. तसेच, बाबूराव पाचर्णे यांनी उद्या उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बुधवारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने नव्याने सुनावणीची मागणी तसेच पुनर्विलोकन सुनावणीही नाकारल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी उजनीला सोडण्याच्या निर्णयाला प्राधिकरणाला थांबविण्यास आमदार सुरेश गोरे, बाबूराव पाचर्णे आदी याचिकाकर्त्यांना अपयश आले. म्हणून गोरे यांनी आज उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच मुळशीचे पंचायत समिती सभापती रवींद्र खंदारे यांनीही याचिका दाखल केली होती.
त्याबाबत न्यायाधीश ए. एस. ओक आणि न्यायाधीश जी. एस. पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. गोरे यांच्या वतीने वकील म्हणून जी. एस. गोडबोले आणि शकुंतला वाडेकर यांनी काम पाहिले. खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर मात्र निश्चित तोडगा निघालेला नाही. प्राधिकरणाच्या निर्णयास स्थगिती नसल्याने प्राधिकरण केव्हाही पाणी सोडू शकते. मात्र न्यायालयात याचिका
दाखल असल्याने शासन न्यायालयाच्या निर्णयाची वाटही पाहू शकते. त्यामुळे या प्रश्नी आता अधांतरी स्थिती निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसली तरी न्यायालयाचा मान ठेवून सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शासनाने पाणी सोडू नये. शासन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कलम २३ अन्वये या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते.
म्हणून शासनाने त्या कलमानुसार
हस्तक्षेप करून पाणी सोडण्याचे थांबवावे अशी मागणी शासनाकडे केली आहे,
असे आमदार सुरेश गोरे यांनी सांगितले. उजनीला पाणी सोडण्यास आमचा
विरोध कायम आहे, असेही ते म्हणाले.
(वार्ताहर)

आता न्यायालयात : प्रश्न अधांतरीतच
पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधून उजनी धरणामध्ये पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २६ आॅक्टोबर रोजी घेतला होता. त्यामध्ये खेड तालुक्यातील भामा-आसखेड आणि चासकमान या धरणांतून ७ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार होते. या निर्णयामुळे खेड तालुक्यात असंतोष पसरला होता आणि त्याविरोधात विविध पक्ष, संघटना आणि शेतकऱ्यांनी आंदोलने छेडली होती. तसेच भामा आसखेडमधून पाणी सोडण्याचा अधिकाऱ्यांचा प्रयत्नही हाणून पाडला होता.
पाणी सोडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाल्याने गोरे यांनी ९ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर ११ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने १६ नोव्हेंबरपर्यंत पाणी सोडणार नाही असे हमीपत्र शासनाकडून घेतले. दरम्यान, प्राधिकरणाने १७ नोव्हेंबर रोजी पुनर्विलोकन करण्यात येत असल्याचे आदेश काढले. आणि याचिकाकर्त्यांना हजर राहण्यास सांगितले.
१७ तारखेला सुनावणी होऊन पुन्हा १८ तारखेला सुनावणी झाली. त्यानुसार प्राधिकरणापुढे झालेल्या सुनावणीत पाणी सोडण्याचा निर्णय पक्षपाती असून नव्याने सुनावणी आवश्यक आहे, अशी बाजू मांडली. पण प्राधिकरणाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेतले नाही आणि सुनावणी नाकारत पाणी सोडण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे याचिकाकर्ते आता न्यायालयात गेले आहेत.


सरकार वेड्यासारखे वागतेय!
याबाबत बाबूराव पाचर्णे यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले, इथं आमच्या लोकांनाच पाणी राहिलं नाही. पिकं हा विषय तर संपलाच आहे. मात्र, भविष्यात पिण्याचे पाणीही मिळणार नाही. टँकर दिले तरी टँकरला पाणी आणणार
कोठून? असा प्रश्नही त्यांनी
उपस्थित केला. आम्ही प्राधिकरणापुढे आमचे मत मांडले. मात्र सरकार ते समजूनच घेण्याच्या तयारीत नाही. ते वेड्यासारखं वागतेय अशी संतप्त प्रतिक्रिया सत्ताधारी भाजपाचे आमदार बाबुराव पाचर्णे यांनी दिली. ममी उद्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. न्यायालयाला आमचे म्हणणे नक्कीच पटेल.