नागरिकांचा डिजिटल सातबारा घेण्याकडे कल

महसूल विभागातर्फे राबविल्या जात असलेल्या ई-फेरफार प्रक्रियेंतर्गत डिजिजिटल सातबारा उतारे तयार करण्याचे काम काही तांत्रिक कारणास्तव रखडले होते. मात्र,गेल्या आठ महिन्यात १३ लाख ८७ हजार नागरिकांनी डिजिटल सातबारा उतारे डाऊनलोड करून घेतले आहेत.

पुणे: महसूल विभागातर्फे राबविल्या जात असलेल्या ई-फेरफार प्रक्रियेंतर्गत डिजिजिटल सातबारा उतारे तयार करण्याचे काम काही तांत्रिक कारणास्तव रखडले होते. मात्र,गेल्या आठ महिन्यात १३ लाख ८७ हजार नागरिकांनी डिजिटल सातबारा उतारे डाऊनलोड करून घेतले आहेत. दिवसाला सुमारे पाच ते सहा नागरिक उतारे डाऊनलोड करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे नागरिकांचा डिजिटल उतारे घेण्याकडे कल वाढला आहे.

ई-फेरफार प्रक्रियेंतर्गत नागरिकांना डिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे.वर्षभरात राज्यातील सुमारे २५ लाख ६० हजार दस्त नोंदणी ई-फेरप्रक्रियेतंतर्गत करण्यात आली आहे.सातबारा उता-यामधील दुरूस्तीसाठी गाव पातळीवर उता-यांचे चावडी वाचन करण्यात आले होते. तसेच सक्षम अधिका-याकडे अर्ज करून उता-यातील दुरूस्तीसाठी वेळ देण्यात आला होता.मात्र,तरीही अनेक शेतक-यांच्या सातबारा उता-यात काही तृटी दिसून येत होत्या. त्यामुळे महसूल विभागातर्फे दुरूस्तीचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ हजार ६९० गावांचे दुरूस्तीचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कलम १५५ नुसार ९ लाख ३९ हजार सातबारा उता-यांच्या दुरूस्ती तलाठी यांनी प्रस्तावित केल्या असून त्यातील 5 लाख 94 हजार उता-यांची दुरूस्ती तहसिलदारांनी केली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १ मे २०१८ रोजी नागरिकांना ऑनलाईन पध्दतीने डिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार आत्तापर्यंत ४५ लाख ५३ हजार डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या सातबारा उता-यांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यातील १३ लाख ८७ हजार नागरिकांनी डिजिटल उतारे डाऊनलोड करून घेतले आहेत.शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्या या महत्त्वकाक्षी प्रकल्पाचा दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी विनाकारण वाया गेला.सर्व्हरची क्षमता कमी असल्यामुळे डिजिटल सातबारा उता-याचे काम रखडून राहिले.त्याचप्रमाणे क्लाऊडवर जाण्याबाबतच्या शासनाच्या धोरणातही वेळोवेळी बदल झाले.त्याचा फटका या प्रकल्पालाही बसला.परिणामी लाखो नागरिकांना आणखी काही महिने डिजिटल उतारे मिळण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

ई-फेरफार प्रक्रियेअंतर्गत नागरिकांना विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न आहे.वर्षभरात झालेल्या कामाबाबत ई-फेरफार प्रकल्पाचा समन्वयक म्हणून मी समाधानी आहे.परंतु,अजूनही बरेच काम बाकी आहे.चावडी वाचन, ई-पिकपहाणी आदी उपक्रम सुरू केले आहेत.

- रामदास जगताप,ई-फेरफार प्रकल्प,राज्य समन्वयक