शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळावा

पुणे : राज्यातील माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचान्यांबाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्द करून शासन नियुक्त समितीने शिफारस केल्यानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची (शिपाई सेवक, लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक) अनुकंपासह तात्काळ पदभरती करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर

संघटनांचे महामंडळच्या वतीने करण्यात आले.

आपल्या विविध मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले. यात माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचान्यांसाठी बक्षी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षांनंतरचा लाभ तात्काळ लागू करण्यात याबा. माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी २४ वर्षाच्या लाभाबाबत उच्च

न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पदोन्नतीस व अनुकंपा नियुक्ती तात्काळ मान्यता द्यावी. संघटनेच्या वरील न्याय मागण्याबाबत आपणाकडून तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.