प्रलंबित खटले लागणार लवकरच निकाली

तीन लोकन्यायालयात सिम्बॉयसिसच्या सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. एलएमएम, तीन व पाच वर्षांची पदवी घेत असलेले विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी झाले होते. या विद्यार्थ्यांनी लोकअदालतीच्या कामासाठी कोर्टस्टाफची मदत केली.

ठळक मुद्देसिम्बॉयसिसच्या लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांने केले दाव्यांचे सुसुत्रीकरण पुरेसे पैसे मिळाले नसल्याचे दावे सर्वाधिक पुरेसे पैसे मिळाले नसल्याचे दावे सर्वाधिक

पुणे : केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासर्व कामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. मात्र त्याचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने तसेच विविध कारणांसाठी न्यायालयात दाखल झालेले जमीन अधिग्रहणाची ४ हजार ७७० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात आता पुरंदर येथे होणा-या विमानतळासाठी शेकडो एकर जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार असल्याने प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोरगरीब शेतक-यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे त्वरीत मिळावेत आणि न्यायालायचा वेळ वाचावा यासाठी न्यायालय आणि प्रशासन सरसावले आहे. येत्या २२ एप्रिल रोजी होणा-या लोक अदालतीमध्ये अधिकाधिक प्रकरणे ठेवून ती मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सिंम्बॉयसिस लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी मोठे योगदान देत असून त्यांनी आत्तापर्यंत सुमारे दोन हजार ७८९ केसेसचे प्रकरणाप्रमाणे सुसुत्रीकरण केले आहे. लॉ कॉलेजचे २० विद्यार्थी गेल्या डिसेंबरपासून काम करीत असून त्यांनी कायद्यातील कलमानुसार, वादीच्या मागणीनुसार किंवा विविध प्रकारानुसार कोर्टात दाखल असलेली प्रकरणे एकत्र केली आहेत. प्रकरणाची सर्वच माहिती एका ठिकाणी जमा झाल्याने आणि त्यात सुसुत्रता आल्याने लोक अदालतीमध्ये ही प्रकरणे निकाली काढणे सोपे होणार आहे. हक्काची जमीन प्रकल्पात गेल्याने जमीन मालक हैराण झाल्याचे दिसते. त्यांना दिलासा मिळावा, मोबदला म्हणून अपेक्षित रक्कम व प्रकल्पात न गेलेली जमीन परत मिळावी म्हणून विद्यार्थ्यांनी अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे.  
   आत्तापर्यंत झालेल्या सुमारे तीन लोकन्यायालयात सिम्बॉयसिसच्या सुमारे २०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. एलएमएम, तीन व पाच वर्षांची पदवी घेत असलेले विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी झाले होते. या विद्यार्थ्यांनी लोकअदालतीच्या कामासाठी कोर्टस्टाफची मदत केली. तसेच प्रत्यक्ष लोकअदालतीच्या दिवशी देखील हे विद्यार्थी नागरिकांना मार्गदर्शन करीत होते. खटले लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी न्यायालय व प्रशासन सरसावले,  सिम्बॉयसिसच्या लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांने केले दाव्यांचे सुसुत्रीकरण
या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन कामकाज समजून घेता आले,अशी माहिती उपक्रमाचे समन्वयक प्रा. शिरीष कुलकर्णी यांनी दिली. यासाठी लॉ कॉलेजच्या संचालिका डॉ. शशिकला गुरपुर यांनी मार्गदर्शन केले. तर पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व पुणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्रीराम मोडक आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रदीप अष्टुरकर यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळाली. या विद्यार्थ्यांना काम करता यावे, म्हणून अगदी रविवारी देखील न्यायालाचा स्टोर विभाग सुरू ठेवण्यात आल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. 
पुरेसे पैसे मिळाले नसल्याचे दावे सर्वाधिक :  
प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये ७० टक्के प्रमाण हे निरा देवघर डॉम, आंध्रा खोरे, टेमघर, गुंजवणी आणि थिटेवाडी वॉटर टॅक या पाच प्रकल्प बाधितांचे आहेत. या दाव्यांमध्ये पुरेसे पैसे आले नसल्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहेत. तर अनेक प्रकरणांचे पैसे देखील मंजूर झाले आहेत. मात्र ते पुरेसे नसल्याचा दावा केल्याने मंजुर झालेले पैसे न्यायालयात पडून आहे. ही रक्कम कोट्यवधींच्या घरात असून त्याच्या व्याजाची रक्कम देखील मोठी आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यासाठी पुढील लोकअदालत महत्त्वाची ठरणार आहे.
    प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी 
शिवाजीनगर    १५१६
स्मॉल कॉज    ८१७
सिव्हील कोर्ट   ६५५
बारामती        ३५७
खेड            १४२५

एकूण           ४७७०

आम्ही आता केलेल्या या कामाचा प्रॅक्टिस करताना मोठा फायदा होणार आहे. याठिकाणी आम्हाला न्यायालयाचे कामकाज नेमके कसे चालते हे पाहता आले. पॅनल अटेंट करणे, न्यालालयातील सुनावणी ऐकण्यांची संधी आम्हाला मिळाली. हा खूप चांगला अनूभव होता. 
पूजा चव्हाण, उपक्रमाची समन्वयक