बारामतीत भूसंपादनाला विरोध

बारामती एमआयडीसीच्या दुस:या टप्प्याच्या जमिनीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेला दर कटफळ, गाडीखेलच्या शेतक:यांनी अमान्य केला.

बारामती : बारामती एमआयडीसीच्या दुस:या टप्प्याच्या जमिनीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेला दर कटफळ, गाडीखेलच्या शेतक:यांनी अमान्य केला. शासनाने या वेळी प्रतिएकर 8 लाख रुपये दर जाहीर केल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले. बारामती एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी जवळपास 14क्क् एकर जागा संपादित होणार आहे. शेतक:यांच्या सातबा:यावर एमआयडीसीचे शिक्के पडले आहेत. या भूसंपादनाला शेतक:यांचा ठाम विरोध आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानदेखील या भागातील शेतक:यांनी विस्तारित एमआयडीसीच्या भूसंपादनाला विरोध केला होता. त्या वेळी त्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादन रद्द केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज थेट भूसंपादनासाठी प्रतिएकरी जमिनीचा दर ठरविण्यासाठीच बैठक घेण्यात आली. आलेल्या  शेतक:यांनी एमआयडीसीच्या दुस:या टप्प्यासाठी भूसंपादाला ठाम नकार दिला.

एमआयडीसीच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी राव, प्रांताधिकारी यांच्या समवेत कटफळ, गाडीखेल गावातील शेतक:यांची बैठक पार पडली. एमआयडीसीच्या दुस:या टप्प्यासाठी करण्यात येणा:या भूसंपादनासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या वेळी भाजपचे नेते बाळासाहेब गावडे म्हणाले, येथील शेतक:यांनी एकदा जमीन दिली आहे. उर्वरित जमिनीवर घरे, पिके आहेत. शेतक:यांच्या जमिनीवर त्यांच्या इच्छेशिवाय एमआयडीसीचे शिक्के मारले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला. ग्रामसभेचा ठराव देऊनदेखील बोलावण्यात आलेली बैठक चुकीची असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

दरम्यान, येथील शेतक:यांनी एक एकर जमीनदेखील द्यायची नाही. याबाबत प्रोसिडिंग करावे.  त्यावर जिल्हाधिकारी राव म्हणाले, शेतक:यांना हे बंधनकारक नाही. केवळ कायद्याच्या प्रक्रियेसाठी ही बैठक ठेवण्यात आली आहे. 

प्रांताधिकारी जाधव म्हणाले, प्रत्येक खातेदाराची संमती, विरोधाबाबतचा अहवाल शासनाला दिला जाईल. त्यानंतर शिक्के काढले जातील. 

या वेळी भारत मोकाशी, तानाजी मोकाशी आदींनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण, एमआयडीसीचे अभियंता रुईकर आदी उपस्थित होते.  (प्रतिनिधी)

 

जमीन मिळाल्यास या भागाचा विकास होईल. केंद्र शासनाच्या भूसंपादनाचा 1 जानेवारी 2क्14 चा कायदा लागू झाला आहे. त्याच्या रेडीरेक्नर दरानुसार प्रतिहेक्टरी 12 लाख तसेच 15 टक्के विकसित भूखंड देण्याचे प्रथम पॅकेज आहे. तर 2क् लाख रुपये प्रतिहेक्टरी द्वितीय पॅकेज आहे. यावर शेतक:यांनी निर्णय घ्यावा. 

- सौरभ राव, जिल्हाधिकारी 

 

या गावांमधील शेतक:यांच्या सातबारांवर शेरे आहेत. त्यामुळे खरेदी विक्रीचे व्यवहार, कर्ज काढता येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर शेरे काढण्याच्या प्रक्रियेसाठी बैठक बोलविण्यात आली आहे. जमिनीचे दर जाहीर केल्यानंतर संमती असणा:यांचीच जमीन घेतली जाईल. दर अमान्य असणा:या शेतक:यांची जमीन घेतली जाणार नाही. 

- संतोष जाधव, प्रांताधिकारी