सेझबाधितांचा विरोध मावळला

राजगुरुनगरजवळ विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळास दावडी आणि निमगाव येथील सेझबाधितांनी हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे विमानतळाविरोधी आंदोलनाला वेगळेच वळण मिळाले

राजगुरुनगर : राजगुरुनगरजवळ विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रस्तावित असलेल्या विमानतळास दावडी आणि निमगाव येथील सेझबाधितांनी हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे विमानतळाविरोधी आंदोलनाला वेगळेच वळण मिळाले असून, विमानतळ होण्याच्या दृष्टीने पहिले सकारात्मक पाऊल पडले आहे. या दोन गावांतील सेझबाधितांनी आपले पंधरा टक्के परताव्याचे क्षेत्र विमानतळासाठी देण्याची लेखी हमी शासनास दिली आहे.
खेड तालुक्यात गेली अनेक वर्षे विमानतळ करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यासाठी तीन वेळा विमानतळाची जागा बदलण्यात आली. सध्या सेझमध्ये प्रस्तावित असलेली ही चौथी जागा आहे. येथेही सेझबाधितांचा विमानतळास विरोध होता. विमानतळविरोधी आंदोलनेही झाली. सेझमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना १५ टक्के जमिनीचा परतावा मिळणार होता. त्या परताव्याऐवजी खेड डेव्हलपर्स कंपनी स्थापन करून परताव्याच्या किमतीचे भाग शेतकऱ्यांना देण्याचे त्या वेळच्या पॅकेजनुसार ठरले. पण, गेली सात वर्षे या कंपनीचा काहीही फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी ही कंपनी बरखास्त करून १५ टक्के जमीन मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तसेच विमानतळाला विरोध असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले होते.
खेड डेव्हलपर्स कंपनीमध्ये भारत फोर्ज कंपनीचे ५ आणि शेतकऱ्यांचे ४ प्रतिनिधी संचालक घेण्यात आले होते. सेझमध्ये जमिनी जात असलेल्या दावडी, निमगाव, केंदूर, कनेरसर या गावांतून प्रत्येकी एक संचालक घेण्यात आला होता. त्यापैकी केंदूर गावाने आपला प्रतिनिधीच दिला नव्हता. दावडीचे चंद्रकांत भालेकर, निमगावचे संतोष शिंदे, कनेरसरचे रमेश दौंडकर हे केडीएलचे संचालक आहेत. त्यांपैकी दावडी आणि निमगावच्या संचालकांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे अपर मुख्य सचिव पी. एस. मीना यांना पत्र देऊन या दोन गावच्या भागधारकांची १५ टक्के जमीन विमानतळासाठी घेण्यास हरकत नाही, असे सांगितले. त्याबदल्यात आम्हाला योग्य आर्थिक मोबदला आणि इतर सवलती मिळाव्यात, असेही लिहिले. यासंदर्भात शेतकऱ्यांना लेखी हमी द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
या घडामोडींमुळे सेझमध्ये विमानतळ होण्यास वेग मिळाला आहे. त्याबरोबरच सेझबाधित शेतकऱ्यांमध्ये फूट पडल्याचेही दिसत आहे. कनेरसर व केंदूर गावाचे शेतकरी एका बाजूला असल्याचे दिसत आहे. त्यांपैकी काही जणांनी कालच उद्योगपती बाबासाहेब कल्याणी यांना पत्र देऊन १५ टक्के परतावा मिळावा आणि विमानतळ होऊ नये, अशी मागणी केली होती.