पुणे : महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील दोन टप्प्यांचे काम सध्या सुरू आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्याचे ३० टक्के काम झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे काम वीस टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित असताना या टप्प्यातील दहा टक्केच काम पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे कामाचा वेग कमी असल्याबाबत विचारणा करून संबंधित ठेकेदाराला सप्टेंबरअखेरपर्यंत अपेक्षित असलेले काम पूर्ण करण्याची ताकीद आयुक्त विक्रम कुमार यांनी देऊन धारेवर धरले. नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आढावा घेतला.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, प्रकल्प विभागप्रमुख श्रीनिवास बोनाला, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार उपस्थित होते. नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील प्रकल्पातील दोन टप्प्यांचे काम सध्या सुरू आहे. यापैकी शिर्के समूहातर्फे विकसित केल्या जात असलेल्या टप्प्याच्या कामाचा वेग समाधानकारक आहे. या टप्प्यातील ३२ टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ३० टक्के काम मार्गी लागले आहे. तर जे. कुमार कंपनीतर्फे विकसित केल्या जात असलेल्या कामाचा वेग कमी आहे.
आतापर्यंत वीस टक्के काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना या टप्प्यातील दहा टक्केच काम मार्गी लागले आहे. त्यामुळे कामाचा वेग कमी असल्याबाबत विचारणा करून जे. कुमार कंपनीला सप्टेंबर अखेरपर्यंत अपेक्षित असलेले काम पूर्ण करण्याची ताकीद दिली आहे, असे डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
कंत्राटदाराने आपली बाजू मांडताना हा टप्पा खडतर व कठीण खडकाचा असून, त्यामुळे कामाला वेळ लागत असल्याचे सांगितले. मात्र, पुरेसे मनुष्यबळ वापरून काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी या कंत्राटदाराला दिल्या आहेत.
फेरनिविदेला सात दिवसांची मुदतवाढ
नदीकाठ सुधार योजनेतील वाकड बायपास ते सांगवी पुलापर्यंतच्या साडेआठ किलोमीटरपर्यंतचा नदीकाठ विकसित करण्यासाठीची निविदा जून महिन्यात काढण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर दोन वेळा फेरनिविदा काढण्यात आली. फेरनिविदेलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास या निविदेसाठी सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या टप्प्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून ‘क्रेडिट नोट’च्या आधारे हा प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे.
आयुक्त वृक्षतोडीचा निर्णय घेणार
नदीकाठ सुधार प्रकल्पांतर्गत काही नोडल पॉइंट्स विकसित केले जाणार आहेत. सीओईपी विद्यापीठ रिगाटा क्लब, बोट क्लब यासह अन्य ठिकाणी हे नोडल पॉइंट्स विकसित केले जातील. या ठिकाणी नागरिकांना नदीपर्यंत जाण्यासाठी मार्ग व अन्य आवश्यक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. तसेच नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करावी लागणार आहे. या वृक्षतोडी विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार आंदोलन केले होते. या विरोधात मोठ्या प्रमाणात हरकतीही दाखल झाल्या होत्या. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार यासाठी महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता होती. मात्र, महायुती सरकारने हा कायदा रद्द करून नव्या तरतुदीनुसार वृक्षतोडीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यानुसार येत्या आठवडाभरात महापालिका आयुक्त वृक्षतोडीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.