अनधिकृत निवासी बांधकामांना दीड पट दंड

विषय सभेत रात्री उशिरा आणण्याचा नवाच प्रकार महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने सुरूच ठेवला आहे.

पुणे : शहरातील अनधिकृत निवासी मिळकतींना तिप्पट आकारण्यात येणारा दंड आता फक्त दीड पट आकारला जाईल. एक हजार चौरसफुटांपर्यंतच्या बांधकामांना एक पट व त्यापुढील बांधकामांना दीड पट दंड आकारण्यात येईल. महत्त्वाचे विषय सभेत रात्री उशिरा आणण्याचा नवाच प्रकार महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने सुरूच ठेवला आहे.

दुपारी ३ वाजता सुरू झालेली सर्वसाधारण सभा भाजपाने रात्री दहानंतरही सुरूच ठेवली होती. एकाच दिवशी स्थायी समिती, त्याच दिवशी एकदम तीन ते चार सर्वसाधारण सभा असा प्रकार महापालिकेत सत्ता आल्यापासून भाजपाने सुरू केला आहे. महापालिका आतापर्यंत अनधिकृत निवासी मिळकतींना तिप्पट घरपट्टी आकारणी दंड म्हणून करीत होती. त्यात दंड दीड पट करण्याचा विषय होता. रात्री साडेसात वाजता तो चर्चेला घेण्यात आला. त्यानंतर तब्बल दोन तास त्यावर चर्चा सुरू होती.

प्रमुख विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेसनेही याला विरोध केला. बांधकाम व्यावसायिकाला मोकळे का सोडले आहे, अशी विचारणा विरोधकांनी केली. बेकायदेशीर बांधकाम केले, पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच त्याची विक्री केली, फायदा कमावला व त्याला मोकळे सोडून त्यात राहणाऱ्यांना मात्र दंड, हा प्रकार पुणेकरांवर अन्याय करणारा आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. दंड दीड पट करावा; मात्र दंड जमा झाल्यानंतर लगेचच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर महापालिकेच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी उपसूचना दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना यांनी उपसूचना दिल्या.

त्यानंतर तब्बल दोन तास या विषयावर चर्चा झाली. भाजपाला उपसूचना मान्य नव्हत्या. आरोप-प्रत्यारोप, टीकाटिप्पणी यात बराच वेळ गेला. तरीही काही निर्णय होईना. विरोधकांनी विषय फारच लावून धरला. रात्री उशिरापर्यंत यावर चर्चा सुरू होती. अखेरीस शिवसेना, काँग्रेस यांच्या उपसूचनांसह विषय मंजूर करण्यात आला.