- हिरा सरवदेपुणे : वारंवार माहिती मागवूनही आणि नोटीस बजावूनही क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी जुमानत नाहीत. काही केल्या त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होत नसल्याने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मुख्य खात्याचे प्रमुख हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते.
महापालिकेच्या कारभारामध्ये सुसूत्रता यावी आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. महापालिकेची हद्द वाढल्याने भविष्यात या संख्येत वाढ होणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांचा कारभार पाहण्यासाठी सहायक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. तसेच तीन क्षेत्रीय कार्यालयांचा मिळून एक झोन तयार करून त्याची जबाबदारी उपायुक्तांवर देण्यात आली आहे. यांसह महापालिकेच्या सर्व खात्यांचे वेगवेगळे विभाग क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर निर्माण करून त्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयाच्या परिसरातील कामे मुख्य खाते व क्षेत्रीय कार्यालय यांच्या समन्वयाने केली जातात. मोठे प्रकल्प व कामे मुख्य खात्यामार्फत केली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना १० लाख रुपयांच्या खर्चापर्यंतची कामे करून घेण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारांमध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांकडून समाजमंदिर, अंगणवाडी, आरोग्यकोठ्या, व्यायामशाळा, दवाखाना, विरंगुळा केंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, शाळा, उद्याने, सामाजिक सभागृहे यांसह १२ मीटर रुंदीच्या आतील रस्ते अशी विविध कामे केली जातात. याशिवाय क्षेत्रीय कार्यालयांना त्या-त्या परिसरातील अनधिकृत फ्लेक्स, होर्डिंग, बॅनर, अतिक्रमण काढणे, रस्ते पदपथ दुरुस्त करणे अशीही कामे करावी लागतात.
क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाची माहिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्य खात्याचे अधिकारी जेव्हा-जेव्हा मागतात, तेव्हा-तेव्हा ती माहिती क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक वेळा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वरिष्ठ अधिकारी किंवा मुख्य खात्याने मागितलेली माहिती किंवा अहवाल दिला जात नाही. वारंवार स्मरणपत्र देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यासाठी परिमंडळाच्या उपायुक्तांसह सहायक आयुक्तांना नोटीसही काढल्या जातात. मात्र, कार्यपद्धतीमध्ये काहीच सुधरणा होत नाही; त्यामुळे खातेप्रमुख हतबल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते.
ही आहेत उदाहरणे
- आकाश चिन्ह व परवाना विभाग क्षेत्रीय कार्यालयांना आपल्या हद्दीतील अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगची माहिती मागते. स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मागते, मात्र तो दिला जात नाही. त्यामुळे अनेक वेळा परिमंडळ उपायुक्त व सहायक आयुक्तांना नोटीस बजावली जाते.
- अनधिकृत फ्लेक्स व अतिक्रमणावर केलेल्या कारवाईचे अहवाल वारंवार मागणी करूनही पाठवले जात नाहीत.
- शहरातील कोणते रस्ते दायित्व (डीएलपी) कालावधीतील आहेत, खड्डे पडलेले रस्ते केव्हा केले आहेत, क्षेत्रीय कार्यालयाने केलेल्या रस्त्यांची यादी, आदी माहिती पाठवण्यास टाळाटाळ केली जाते.
- साथरोग आजाराच्या रुग्णांची माहिती वेळच्या वेळी दिली जात नाही.
- मालमत्ता विभागाकडून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या ताब्यातील ॲमिनेटी स्पेस, विकासकामार्फत मिळालेल्या सदनिका व इतर मिळकतींची माहिती मागितली जाते, ती दिली जात नाही.