न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपच्या पाठपुराव्यानंतरही ठाकरे सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले असून ते पुन्हा मिळवून देण्याकरिता राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने गुरुवार, दि. ३ जून रोजी राज्यभर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपचे ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी आज एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वेळा राज्य सरकारला पत्रे पाठविली होती. पण सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रीय राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींकरिता कोणतेही राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही असे सांगून आता दिशाभूल केली जात आहे. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे सिद्ध करण्याकरिता एम्पिरिकल डाटा तयार करणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून सातत्याने त्याचाही पाठपुरावा केला होता मात्र, असा डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असावा लागतो. त्याचेही पुनर्गठण करण्यात आलेले नाही. असा आयोग स्थापन केला असता तर एम्पिरिकल डाटाचे काम सुरू करता येऊन काही दिवसांत हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते. पण राज्य सरकारला या समस्येचे गांभीर्यच कळलेले नाही. तब्बल सव्वा वर्ष सरकार ढिम्म राहिले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जारी केलेला वटहुकूनदेखील रद्दबातल झाला आहे, असा आरोप श्री. टिळेकर यांनी केला.
एम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल तयार करायचा असतो. २०१० पासून सुप्रीम केर्टाने या डाटासंबंधी निर्देश दिले होते. पण मागासवर्ग आयोगच स्थापन करण्यातच राज्य सरकारने निष्काळजीपणा दाखवला असून सुप्रीम कोर्टाने या निष्काळजीपणावरच बोट ठेवले आहे. मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याने सरकारच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण होत आहे. राज्याच्या ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली असून समाजाचा विश्वासघात करणारे ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत असते तरी या नामुष्कीस तेच जबाबदार असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही श्री. टिळेकर यांनी केली. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असताना भुजबळ, वड्डेट्टीवार हे नेते मात्र सत्तेत रममाण झाले असून, मराठा आरक्षणाप्रमाणेच हा प्रश्नदेखील सरकारच्या धोरणलकव्यामुळे पुन्हा गंभीर झाला आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी आणि ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येविषयी जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करून अहवालाच्या आधारावर आरक्षण वाचविण्यासाठी तातडीने हालचाल करावी अशी मागणी श्री. टिळेकर यांनी केली आहे.