ओबीसी आरक्षण राज्यव्यापी आंदोलनाची पहिली ठिणगी

बारामती : ओबीसी आरक्षणाच्या राज्यव्यापी आंदोलनाची पहिली ठिणगी बारामतीत पडणार आहे. याबाबत नुकतीच महाराष्ट्र राज्य ओबीसी आरक्षण कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. २९ जुलेला बारामतीमध्ये पक्ष विरहित एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेत्यांना देखील निमंत्रण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी आरक्षण कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली.

बारामती येथे ओबीसी आरक्षण कृती समितीच्या वतीने सोमवारी (दि ५) पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी कृती समितीने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ओबीसी चे राजकीय अतिरिक्त आरक्षण अवैध ठरल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अतिरिक्त आरक्षण रद्द केले आहे. परिणामी याचं आरक्षणाच्या धर्तीवट १९९५ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. परंतु आता येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होणाऱ्या निवडणुकामध्ये ओबीसी प्रवर्ग रद्द करूनच निवडणुका होतील. त्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करण्यास ५० टक्के आरक्षणाला संमती दर्शवली आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्रसरकार ओबीसीच्या आरक्षणाकडे गांभीयार्ने पाहत नाही. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी राज्यात एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात बारामतीपासून केली जाणार आहे. येत्या २९ जुलै ला बारामती मध्ये एल्गार महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या एल्गार महामोर्चामध्ये ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे. या साठी पुणे जिल्ह्यात गावोगावी घोंगडी बैठक, छोट्या मोठ्या सभा, फेसबुक, वॉट्सअप च्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. बारामतीमध्ये होणारा हा मोर्चा राजकीय पक्ष विरहित मोर्चा असणार आहे. या मोचार्ला राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये महादेव जानकर, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, संजय राऊत, या प्रमुख व इतर नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.

--------------------------

या आहेत कृती समितीच्या मागण्या....

ओबीसीची सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रसरकार ने पावले उचलावीत. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या या तीन अटींची पूर्तता करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्दल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे. आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण ठरवणे. कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये. या अटींच्या बाहेर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसीना आरक्षण देणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य आणि केंद्रसरकार ने तातडीने पावले उचलून या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी विनंती राज्य आणि केंद्र सरकारला या एल्गार महामोर्चाच्या करण्यात येणार आहे.