ओबीसी, खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीचा निर्णय त्वरीत घ्यावा : मराठा क्रांती मोर्चा

पुन्हा आंदोलन उभारण्याचा दिला इशारा

ठळक मुद्देमराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन

पुणे : पदोन्नतीमधे दिलेल्या ३३ टक्के आरक्षणाला उच्च न्य्यालयाने स्थगिती दिली असताना राज्य सरकार पुन्हा आरक्षण देऊ करीत आहे. त्या उलट ओबीसी, मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना १६ ते २० वर्षे पदोन्नती मिळत नाही. शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (इएसबीसी) रखडलेल्या नियुक्त्या, समांतर आरक्षण आणि सारथी संस्थेचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी न लावल्यास मराठा क्रांती मोर्चाला पुन्हा आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा राजेंद्र कोंढरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.शांताराम कुंजीरस राजेंद्र कुंजीर, गणेश मापारी, बाळासाहेब अमराळे, हनुमंतराव मोटे, रघुनाथ चित्रे पाटील या वेळी उपस्थित होते. मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने वर्ग एक व त्यावरील पदांवर पदोन्नतीसाठी ३३ टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. त्यात १३ टक्के अनुसुचित जाती (एससी), ७ टक्के अनुसुचित जमाती (एसटी) आणि १३ टक्के इतर आरक्षण देऊ केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णया विरोधात आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील गेल्या तीन वर्षांपासून त्यास स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकार विरुद्ध भारतीय समानता मंचाच्या अंतरीम आदेशाचा वापर करुन पदोन्नतीचे स्थगित ठेवलेले आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे खुल्या व इतर मागास वर्गातील घटकांवर अन्याय होणार आहे. ओबीसी, मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाºयांना १६ ते वीस वर्षे पदोन्नती मिळत नाही. राज्य सरकारने बेकायदेशीर पदोन्नती देण्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रलंबित केस निकाली काढण्यास विनंती केली पाहिजे. राज्य सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणीत वैध नसलेल्या ५ ते १५ हजार कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करुन सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना सेवेतून कमी करायला हवे, असे कोंढरे म्हणाले.