आरटीई प्रवेशासाठीची ओबीसी, एनटी उत्पन्न मर्यादा काढली 

आरटीई आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी उत्पन्न मर्यादा राहणार नसल्याने वंचित आणि दुर्बल घटकांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देवंचित गटात समावेश, एक लाखाची मर्यादा नाहीवंचित गटात एआयव्ही बाधित व प्रभावित बालकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग तसेच एचआयव्ही बाधित या गटातील बालकांचा वंचित गटात नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे आरटीई प्रवेशासाठी त्यांना उत्पन्न मर्यादा राहणार नसल्याने दिलासा मिळाला आहे.राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी २५ टक्के जागांवर आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेत प्रवेशासाठी एकुण १ लाख २६ हजार ११७ जागा उपलब्ध असून १ लाख ८८ हजार आॅनलाईन अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ४९ हजार ३१८ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश घेतला आहे. प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी पूर्ण झाली असून काही ठिकाणी दुसरी व तिसरी फेरी सुरू आहे. या प्रक्रियेविरोधात राजेश्वर पांचाळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर दि. २४ एप्रिल रोजी निर्णय देताना न्यायालयाने वंचित व दुर्बल गटाची सुधारित व्याख्या केली.न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वंचित गटामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त आता विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (अ)(ब)(क)(ड), इतर मागास (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) या प्रवगांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुर्वी या प्रवर्गातील बालकांना एक लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार या वंचित गटात एआयव्ही बाधित व प्रभावित बालकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन बदलानुसार, आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून इतर रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्या सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया सात दिवस थांबविली जाईल. यापूर्वी ज्या बालकांना अर्ज भरता आला नाही, त्यांनी आॅनलाईन प्रक्रियेत अर्ज करता येईल. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रवर्गातील बालकांना आता उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यकता असणार नाही. मात्र जा प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. एचआयव्ही बाधितांना जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. ज्या पालकांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे अशा बालकांचा समावेश दुर्बल गटामध्ये करण्यात आला आहे.