पुणे : क्वारंटाईन सेंटरमधील निकृष्ट जेवण, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, सामान्य नागरिक आणि संशयित रुग्ण यांना एकत्र ठेवणे अशा प्रकारच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर क्वारंटाईन सेंटरची संख्या वाढवावी, मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून द्यावीत, जेवणाचा दर्जा सुधारावा अशा मागण्या लोकायत संघटनेतर्फे करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचे निवेदन माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अलका जोशी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशीही संपर्क साधण्यात आला आहे.
देशामध्ये कोरोनाबधित रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. यामध्ये देशात महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. झपाट्याने वाढत असलेल्या रुग्णांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी सरकार महत्त्वाची पावले उचलत आहे. संचारबंदी, लॉकडाऊन आणि काही शहरांमधील परिसर पूर्णपणे सील करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रसार रोखण्यास नक्कीच मदत होईल व परिस्थिती आटोक्यात येईल अशी आशा आहे. परंतु याव्यतिरिक्त काही महत्त्वाची पावले सरकारने उचलणे गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारने लोकांना क्वारंटाईन करण्यासाठी सरकारी शाळा, वसतिगृहे यांचा वापर केलेला आहे. याठिकाणी नागरिकांना वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. परंतु स्वच्छतागृहे आणि स्नानगृहे सामूहिक असल्या कारणाने विषाणूचा प्रसार होण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. वस्तीमधील लोकांना क्वारंटाईन केलेल्या ठिकाणी घेऊन आल्यावर सर्वांना रिपोर्ट येईपर्यंत एकत्र ठेवले जात आहे. त्यामुळे प्रसार वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. किंबहुना तेथे रुग्णांचे प्रमाण वाढलेले आहे. क्वारंटाईन केलेल्या ठिकाणी चहा, नाश्ता आणि जेवण वेळेवर पुरवले जात नाही, लहान मुलांना दूध पुरवले जाण्यास विलंब होतो त्यामुळे वस्तीतील लोक सेंटरपेक्षा घरी राहणे पसंत करतात. या पार्श्वभूमीवर गोरगरीब, कष्टकरी जनतेच्या हालअपेष्टा वाढत आहेत. त्यामुळे विलगीकरण क्षांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
----संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या मागण्या
* आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये राज्याकडे पुरेसा निधी नसेल तर राज्य सरकारने केंद्राकडे बजेट ची मागणी करावी.* चहा, नाश्ता जेवण वेळेवर आणि चांगल्या दर्जाचे पुरवावे. दररोज लहान मुलांसाठी वेळेवर दूध देण्यात यावे.* सेंटरच्या ठिकाणी सर्वांची फिजिकल डिस्टन्सिंग पाहून सोय करण्यात यावी. टेस्टिंग रिपोर्ट येईपर्यंत सर्व लोकांना वेगवेगळे करण्यात यावे.* टेस्टिंग रिपोर्ट तात्काळ देण्यात यावेत * मोबाइल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात यावी * प्रायव्हेट हॉस्पिटल, हॉटेल, खाजगी शाळा आणि कॉलेज, रिकाम्या सदनिका, वसतिगृहे सरकारने ताब्यात घ्यावी आणि सेंटरची संख्या वाढवावी