पुणे : सरकारकडून नॅशनल पब्लिक रेकाॅर्ट (एनपीआर) लागू केले जात आहे. परंतु एनपीआर हे राष्ट्रीय नागरिकता संशाेधन(एनआरसी) चे पहिले पाऊल असल्याची टीका राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी केंद्र सरकारवर केली. पुण्यात आयाेजित पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते. यावेळी काॅंग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते उल्हास पवार उपस्थित हाेते. आम्ही आणलेले एनपीआर आणि आत्ताचे सरकार आणत असलेल्या एनपीआरमध्ये जमीन आसमानचा फरक असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पायलट यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्र सरकारवर जाेरदार टीका केली. महागाई, बेराेजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यावरुन देशाचे लक्ष हटविण्यासाठी सीएए, एनआरसी सारखे कायदे आणले जात असल्याचे ते म्हणाले. तसेच धर्माच्या आधारावर नागरिकता देणे चुकीचे असून ते संविधानाच्या कलम 14 च्या विराेधात असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
केंद्र सरकारवर टीका करताना पायलट म्हणाले, केंद्र सरकारने देशभरात गाेंधळ निर्माण केला आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (सीएए) हे कुठल्या हेतूने लागू करण्यात आले हे तपासणे आवश्यक आहे. आसममध्ये पुन्हा एनआरसी लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. आसाममध्ये आधी करण्यात आलेल्या एनआरसीमध्ये बाहेर पडलेले 14 ते 15 लाख नागरिक हे हिंदू आहेत. जे गरीब, आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय लाेक आहेत. ते यात भरडले जात आहेत. एकीकडे देशात शेतकरी आत्महत्या करत असताना, आर्थिक मंदीला देश सामाेरा जात असताना या विषयांवरुन देशाचे लक्ष हटविण्यासाठी हे कायदे सरकारकडून आणले जात आहेत.
देशाची नागरिकता धर्माच्या आधारावर देणे चुकीचे आहे. ज्याला नागरिकत्व हवे आहे त्याला देण्यास हरकत नाही. परंतु त्या व्यक्तीमुळे जर देशाला धाेका निर्माण हाेणार असेल तर त्या व्यक्तीला कधीच नागरिकत्व देऊ नये. परंतु विशिष्ट धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व नाकारणे चुकीचे आहे. हे संविधानाच्या कलम 14 च्या विराेधात आहे. या नवीन कायद्यांचा भाजपसाेबत असणारे पक्ष सुद्धा विराेध करत आहेत. सरकारने या कायद्यांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.
काेणी राजकारणासाठी देशाला ताेडायचा प्रयत्न केला तरी हा देश एकसंध राहील. या देशाचा प्रत्येक नागरिक या भारतमातेचा सुपूत्र आहे. जे देश धर्माच्या आधारावर निर्माण झाले आहेत, त्यांची अवस्था आपल्या सगळ्यांसमाेर आहे. हा देश नेहमीच एकजूट राहील असेही पायलय यावेळी म्हणाले.