पुणे : वडिलोपार्जित मिळकतीत हिस्सा मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी तहसीलदारांसह आता नायब तहसीलदारही करू शकणार आहेत. जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा निर्णय घेतला असून, जिल्ह्यात अशी सुमारे चौदाशे प्रकरणे आहेत. निर्णय लवकर झाल्यास अर्जदारांना आपल्या हक्काची मिळकत तातडीने मिळण्यास मदत होणार आहे.एखाद्या वडिलोपार्जित मिळकतीत वारसांना डावलण्यात आले असल्यास संबंधित नागरिक दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करतात. दाव्याची बाजू लक्षात घेऊन न्यायालयाकडून निकाल दिला जातो. त्यात मिळकतीत हिस्सा द्यावा एवढेच नमूद केले जाते, तर मिळकतीत नेमका कोणता हिस्सा द्यावा, याचे अधिकार कायद्यानुसार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तहसीलदार भूमिअभिलेख विभागाकडून संबंधित मिळकतीची चतु:सीमा निश्चित करून हिस्स्यांची विभागणी करून घेतात. त्यानंतर तहसीलदार पक्षकारांची एकत्रित सुनावणी घेऊन हिस्सा निश्चित करून न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करतात.जिल्ह्यात डिसेंबर २०२४ अखेर एकूण एक हजार ३९३ न्यायालयाचे निकाल हिस्स्यांच्या विभागणीसाठी प्रलंबित आहेत. सध्या तहसीलदारांकडे विविध विभागांची कामे असल्याने त्यांच्याकडील वेळ लक्षात घेता तहसीलदारांना देण्यात आलेले आदेश नायब तहसीलदारांना प्रदान करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डुडी यांनी घेतला आहे. त्यामुळे ज्या तालुक्यात प्रकरणांची संख्या अधिक आहे, अशा ठिकाणचे तहसीलदार नायब तहसीलदारांच्या मदतीने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतील.
यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १५ मार्च ते १० जून या कालावधीमध्ये ही सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार १५ मार्च ते १५ एप्रिल या दरम्यान मिळकतींची मोजणी पूर्ण करून वाटप तक्ता तहसीलदारांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर १६ एप्रिल ते १५ मे या काळात तालुकास्तरावर वाटप तक्ता मंजूर करण्यात येईल. १६ मे ते ३१ मेदरम्यान हिस्सेदारांना ताबा देणे व ताबा पावती तयार करणे यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे, तर १ जून रोजी ताबा पावतीनुसार फेरफार मंजूर करून दुरुस्त केलेले सातबारा उतारे तयार करून त्याचे वाटप संबंधितांना करण्यात येईल. १ जून ते १० जून या काळात न्यायालयाच्या निकालानुसार अंमलबजावणी झाल्याचे न्यायालयाला कळविण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (कुळकायदा शाखा) नामदेव टिळेकर यांनी दिली.
नागरिकांच्या जिव्हाळ्याची ही प्रकरणे असतात. कामाच्या भारामुळे तहसीलदार त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून नायब तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णय होऊन पक्षकारांना दिलासा मिळेल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी तहसीलदारांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे लवकर मार्गी लागून संबंधित हिस्सेदारांना आपल्या हक्काचा वाटा तातडीने मिळू शकणार आहे. - सुहास मापारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी