आता अनाधिकृत नळजोडीसाठी महापालिकेची अभय योजना

पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योजना आणल्याचा स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांचा दावा

पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १ जून २०२१ पूर्वीचे निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांचे अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, 'शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत नळजोड घेण्यात आल्याने विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनधिकृत नळजोडांमुळे पाण्याच्या वितरणावर परिणाम होत आहे. अशास्त्रीय पद्धतीने नळजोड केल्याने पाणी गळतीचे प्रमाण वाढत आहे. नळजोडावर कारवाई करताना नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागतो. कारवाई नंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी नळजोड नव्याने घेतल्याचे निदर्शनास येते. विनापरवाना नळजोड घेतल्याने महापालिकेचे उत्पन्न बुडते. त्यामुळे असे अनधिकृत नळजोड अभय योजनेअंतर्गत नियमित करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टिने उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.'

रासने पुढे म्हणाले, 'या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनधिकृत नळजोड असणार्या नागरिकांनी तीन महिन्यांच्या आत स्वारगेट, सावरकर भवन, एसएनडीटी, चतु:श्रृंगी, बंडगार्डन, लष्कर या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या नावे अभय योजनेसाठी नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक अशी माहिती असणारा अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यासोबत लाईट बिल, टेलिफोन बिल, आधारकार्ड, मालकी हक्काची कागदपत्रे जोडायची आहेत. त्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंत्याकडून जागा पाहाणी करण्यात येईल. नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले नळजोड नियमित करण्यात येतील. इतर सर्व अनधिकृत नळजोडांवर कारवाई करण्यात येईल. एक इंच व्यासापेक्षा अधिक व्यासाचे नळजोड नियमित करण्यात येणार नाहीत.'

रासने पुढे म्हणाले, 'नियमित करण्यात येणाऱ्या नळजोडासाठी त्याच्या व्यासाप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या निवासी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे चार हजार, साडेसात हजार आणि एकोणीस हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच अर्धा इंच, पाऊण इंच आणि एक इंच व्यासाच्या व्यापारी नळजोड नियमित करण्यासाठी अनुक्रमे आठ हजार, पंधरा हजार आणि पस्तीस हजार पाचशे रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शुल्काची संपूर्ण रक्कम भरल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागामार्फत प्रत्येक नियमित केलेल्या नळजोडाला नि:शुल्क पद्धतीने एएमआर मीटर बसविण्यात येणार आहेत. पाणीपुरवठा अभय योजनेमध्ये चाळ विभाग, अनधिकृत झोपडपट्टी, गावठाण, गुंठेवारीतील घरे यांचाही समावेश करावा या उपसुचनेसह हा ठराव स्थायी समितीने मान्य केला.'

रासने म्हणाले, 'समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात ४२ हजार मीटर बसविण्यात आले आहेत. यामध्ये व्यापारी, शासकीय, निमशासकीय, निवासी बांधकामांचा समावेश आहे. बर्याचा वर्षांपासून मीटर पोटीची थकबाकी वाढून ती सहाशे कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. त्यामध्ये एमएसईबी, टेलिफोन, पोलीस खाते, मनोरुग्णालय, कारागृह, रेल्वे, वन विभाग, ग्रामपंचायती, कॅन्टोन्मेंट विभाग, बॅंका, उपहारगृहे, मॉल्स, आयटी पार्कचा समावेश आहे. यामध्ये नादुरूस्त मीटरमुळे झालेल्या थकबाकीचाही समावेश आहे. वसुलीसाठी विभागाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या वर्षी कोरोनामुळे उत्पन्नात मोठी तफावत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभय योजनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.'