पुणे: सध्या संपूर्ण देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकशाही अधिक भक्कम करण्यासाठी प्रथमच नोटा (वरीलपैकी कोणीच नको) हे बटन देऊन उमेदवार नाकारण्याची सोय मतदान यंत्रामध्ये दिली आहे. परंतु, सध्या नोटा कोणताही कायदेशीर आधार नसून, निवडणुकीवर काही परिणाम होत नाही. जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावे या प्रमुख उद्देशानेच आयोगाने मतदारांच्या समाधानासाठी याचा उपयोग केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडमुकीत मतदारांना नोटा चा पर्यायाचा अधिकार दिला. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी पहिल्यादा नोटा पर्यायाचा वापर करण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली होती. परंतु, आता लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीबरोबरच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये नोटा वापरण्यास सुरुवात झाली आहे. निवडणुकीत देण्यात आलेल्या नोटाला अद्याप कायदेशीर मान्यता मात्र मिळालेली नाही. कारण एखाद्या मतदार संघामध्ये नोटाला बहुमत मिळून देखील ती निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची कोणतीही तरतुद सध्या आपल्या देशात नाही. त्यामुळे सध्या तरी नोटा हा पर्याय निरुपयोगी असून, निवडणुकीवर थेट कोणताही परिणाम होत नाही. नोटामुळे केवळ आता मतदारांना अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. -------------------कायदेशीर आधार मिळण्याची गरजदेशात आता लोकसभा-विधासभा निवडणुकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणारा एकही उमेदवार पसंत नसले,मत द्यावा असा वाटत नसेल तर निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रामध्ये नोटा चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. परंतु सध्या तरी नोटा कोणताही कायदेशीर आधार नाही. यामुळे एखाद्या मतदार संघामध्ये बहुसंख्ये मतदारांनी नोटाचा वापर केला तरी ती संबंधित निवडणूक रद्द करण्याची कोणतीही तरतुद कायद्यात नाही. तसेच नोटाचा वापर करणा-यांची संख्या देखील फारशी नाही. यामुळे लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीमध्ये नोटाचा निवडणुकीवर कोणताही थेट परिणाम होत नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत निवडणुकीच्या निकालावर नोटाचा परिणाम होऊ शकतो.- डॉ.नीला सत्यनारायण, निवृत्त राज्य निवडणूक आयुक्त
----------------निषेध म्हणून नोटा चा वापर प्रशासन, यंत्रणा किंवा लोकप्रतिनिधीच्या विरोधात निषेध व्यक्त करण्यासाठी पूर्वी मतदारांकडून निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला जात होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत यंत्रणेचा निषेध करण्यासाठी मतदारांकडून नोटा चा वापर केला जात आहे. मराठा आरक्षण देण्याचे आवश्वासन न दिल्यास लाखो मराठा समाज निवडणुकीत नोटा वापर करून निषेध करेल, असे स्पष्ट केले होते. सध्या स्थानिक पातळीवर अनेक लहान-मोठ्या संघटनांकडून निषेध म्हणून नोटाचा वापर केला जात आहे.