सुशिक्षित बेरोजगारांच्या उद्विग्नतेचा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही

सर्व काही अलबेल आहे,असा भ्रम करून घेणे हुशारीचे असले तरी शहाणपणाचे नाही...

ठळक मुद्देप्राध्यापक भरतीमध्ये भ्रष्टाचार : शासनाने स्वत: पदे भरावीतकाही अपवाद वगळता या प्रतिनिधींचा समावेश केवळ नावापुरताचसंस्थेच्या विकासाच्या नावाखाली काही संस्थाचालक उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची मागणी विद्यापीठाच्या निवड समितीला सरसकट दोष देणे उचित नाही ठरणार

पुणे : राज्यातील काही शिक्षण संस्थाचालक विकास निधीच्या नावाखाली नव्याने नियुक्त होणा-या प्राध्यापक पदाच्या उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची मागणी करतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून हे सिध्द करता येत नाही. त्यामुळे सर्व काही अलबेल आहे,असा भ्रम करून घेणे हुशारीचे असले तरी शहाणपणाचे नाही.सध्या याबाबत सुशिक्षित बेरोजगारांकडून उद्विग्नता व्यक्त केली जात असली तरी त्याचा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही,अशा प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत.राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्राथमिक शिक्षकांची भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात आली. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना गुणवत्तेनुसार उपजीविकेचे साधन मिळाले. मात्र, महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया सदोष असल्यामुळे त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. पुण्यातील एका विना अनुदानित महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकाने उद्विग्नतेतून अवयव विक्रीची आणि कायदा करून बेरोजगारांना दरोडे टाकण्याची परवानगी द्यावी,असे पत्र राज्यपाल कार्यालयाला पाठवले. तसेच विद्यापीठाच्या निवड समितीच्या कार्यपध्दतीवरही आक्षेप घेतले. त्यावर शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांशी ह्यलोकमतह्णने संवाद साधला.त्यात पात्र उमेदवारांच्या उद्विग्नतेचा उद्रेक होण्यास वेळ लागणार नाही,असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले.---------------------भरती पक्रिया बदललीच नाही खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये नियुक्त केल्या जाणाऱ्या प्राध्यापकांच्या वेतनाचा भार शासनाच्या खांद्यावर आहे. मात्र, नियुक्तीचे अधिकार संबंधित संस्थेला आहेत. त्यात विद्यापीठ निवड समिती व शासन प्रतिनिधींचाही समावेश असतो. परंतु, काही अपवाद वगळता या प्रतिनिधींचा समावेश केवळ नावापुरताच आहे. त्यामुळे शासनाने या पारंपरिक भरती प्रक्रियेतच बदल करावा,अशी मागणी उमेदवारांसह प्राध्यापक,प्राचार्य संघटनांकडून केली जात आहे.------------------------------------- संस्थेच्या विकासाच्या नावाखाली काही संस्थाचालक उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची मागणी करतात .मात्र,शासनाने प्राध्यापक भरतीसाठी कायद्यात बदल करून गुणवंत उमेदवारांना प्राध्यान्य कसे मिळेल याचा विचार करावा.विद्यापीठाच्या निवड समितीमधील सर्वच सदस्य संस्थाचालकांसमोर नमतेपणा घेत नाहीत.त्यामुळे विद्यापीठाच्या निवड समितीला सरसकट दोष देणे उचित ठरणार नाही.-प्रा.एस.पी.लवांडे, सचिव,एम.फुक्टो--------------------काही शिक्षण संस्थाचालक प्राध्यापकर भरतीचा गैरफायदा घेतात.विद्यापीठाकडून नियुक्त केलेल्या विषय तज्ज्ञाचे मत अंतिम असते.त्याने एखाद्या उमेदवाराच्या नियुक्तिला नकार दिला तर संस्थेला आग्रह करता येत नाही.राज्य शासनाने एज्युकेशन सर्व्हिस कमिशनची स्थापना करून कमिशन अंतर्गत प्राध्यापकांची भरती करणे गरजेचे आहे.प्राध्यापक व प्राचार्य संघटनेने याबाबत शासनाला दोन वषार्पूर्वी निवेदन दिले आहे.-प्रा.ए.पी.कुलकर्णी,प्रांत प्रमुख,विद्यापीठ विकास मंच ......पडद्याआड सुरू असलेल्या गोष्टींकडे दूर्लक्ष करणे योग्य नाही. काही गोष्टी कायद्याशीरपणे सिध्द करता येत नाही,त्यामुळे सर्व अलबेल आहे; हा भ्रम करून घेणे हुशारीचे नाही आणि शहानपणाचे नाही.त्यामुळे ज्यांची शैक्षणिक पात्रता आहे ,काम करण्याची तयारी आहे आणि त्यांच्याकडे कौशल्य आहे,अशा प्रत्येकाला उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्य आहे.सुशिक्षित बेरोजगारांनी उपजिविकेसाठी काय करावे याचे उत्तर उद्विग्न झालेले तरून विचारणार आहेत.- डॉ.अरूण अडसूळ , ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञप्राध्यापकांची नियुक्ती हा शैक्षणिक नाही तर सामाजिक प्रश्न झाला आहे. काही संस्थाचालकांकडून प्राध्यापक पदाच्या उमेदवारांची नियुक्तिच्या वेळी आर्थिक पिळवणूक केली जाते.ही एका व्यक्तिची नाही तर एका गटाची समस्या आहे.त्यावर शासनाने मार्ग काढावा यासाठी अखेर उद्विग्न होवून मी राज्यपाल कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला .- डॉ.सतीश मुंडे, प्राध्यापक,पुणे