पुणे : नवीन सरकारच्या पहिल्याच अंदाजपत्रकात संरक्षण सिद्धता व राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत भरघोस अशी आर्थिक तरतूद पाहावयास मिळत असली तरी ही तरतूद तशी पुरेशी दिसत नाही. संरक्षण मंत्रालयाला एकूण ४,३१,०११ कोटी रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात पाहावयास मिळते. त्यापैैकी रुपये ३,०५,२९६ कोटी एवढा खर्च संरक्षण दलावर करण्यात येणार आहे. बाकी सर्व खर्च पेन्शन, सिव्हिल कामे व इतर किरकोळ खर्चांसाठीची तरतूद केलेली आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बालाकोट हल्ल्यानंतर संरक्षण सिद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा हे विषय सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे ठरलेले आहेत. त्यामुळे संरक्षणावर नवीन सरकार किती तरतूद करणार आहे, त्याबाबत सर्वसामान्य व विविध विश्लेषकांना उत्सुकता होती. परंतु अंतरिम अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा केवळ ०.०१ टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. सीतारामन यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून काम केल्यामुळे जास्त तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षाही होती.
संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे असल्यामुळे सोव्हिएत संघाकडून घेतलेली जुनी विमाने व नौदलाचे पाणबुडीचे व काही साधनसामग्रीच्या आधुनिकीकरणासोबतच हिंद महासागरातील चीनच्या सैैन्य हालचालींना शह देण्यासाठी आधुनिकीकरणावर भर देण्यासाठी संरक्षण खर्चात वाढ करणे गरजेचे होते. परंतु अर्थमंत्र्यांच्या दोन तासांच्या भाषणात संरक्षण खर्चाबाबत फारशी चर्चा केलेली नाही. केंद्र सरकारच्या एकूण २७.८६ लाख कोटी अर्थसंकल्पापैैकी १०.९५ एवढी तरतूद ही संरक्षणावर केलेली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एकंदरीत संरक्षणावरच्या खर्चाच्या तरतुदीमध्ये एकूण जीडीपीचा विचार करता कमी कमी होताना पाहावयास मिळत आहे.२०१४-१५ अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी ११.६९ टक्के एवढी रक्कम संरक्षणासाठी होती. पुढे २०१५-१६ ला कमी होताना दिसते. ११.२४ टक्के एवढी दिसते. २०१६-१७ मध्ये १२.५९ टक्के पुन्हा वाढलेली दिसते. २०१७-१८ मध्ये सुधारित बजेट पुन्हा ११.४६ टक्के एवढी दिसते. गेल्या काही वर्षांपासून संरक्षण खर्च हा जीडीपीच्या १.५ टक्के किंवा १.६ टक्के एवढा दिसतो. सुधारित बजेट २०१५-१६ व २०१८-१९ मध्ये जीडीपीच्या १.४८ किंवा १.४६ एवढा खर्च दिसतो. भारताचा संरक्षण खर्च हा ४४.६ बिलियन डॉलर्स एवढा आहे, जो पाकिस्तानच्या संरक्षण खर्चापेक्षा सहा पटीने जास्त आहे. चीनचा संरक्षण खर्च हा १७७.७ बिलियन डॉलर्स एवढा आहे, तर अमेरिकेचा ७१६ बिलियन डॉलर्स एवढा संरक्षण खर्च आपल्याला पाहावयास मिळतो. स्वीडनच्या स्टॉकहोम येथील ‘सिप्री’ आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्राच्या अहवालानुसार जगामधील संरक्षणावर जास्त खर्च करणाºया १५ देशांमध्ये भारताचा चौथा क्रमांक लागतो. त्यात अनुक्रमे अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया, भारत, फ्रान्स, रशिया, यूके, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, इटली, ब्राझील, आॅस्ट्रेलिया, कॅनडा व तुर्की यात अमेरिका आपल्या एकूण जीडीपीच्या अमेरिका ३.२ टक्के, चीन १.९ टक्के, सौदी अरेबिया ८.८ टक्के एवढा खर्च करताना आपल्याला पाहावयास मिळते.