लाखो कामगारांना मिळत नाही सुविधा

उद्योगनगरीत साडेचार लाखांपेक्षा अधिक कामगार आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ ७ हजार ९०० कामगार घेत आहेत.

- मिलिंद कांबळे,  पिंपरी उद्योगनगरीत साडेचार लाखांपेक्षा अधिक कामगार आहेत. मात्र, राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ ७ हजार ९०० कामगार घेत आहेत. सक्षम प्रचार होत नसल्याने, केंद्राची अपुरी संख्या, मनुष्यबळ अपुरे, कामगारांच्या उदासीनतेमुळे सदस्य संख्या अत्यल्प आहे. शहरात संभाजीनगर, संत तुकारामनगर उद्योगनगर, चिंचवड हे तीन केंद्र आहेत. कामगार आणि कुटुंबीयांना वेगवेगळ्या कल्याणकारी आणि दर्जेदार सुविधा व लाभ मिळतात. शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक, आरोग्य, साहित्य आदींबाबत आर्थिक निधी आणि शिष्यवृत्ती मिळते. कामगार व कुटुंबीयांना लघुउद्योगाचे, संभाषण कौशल्यासह योगासन, कराटेचे धडे दिले जातात. पाल्यांना ग्रंथालय, अभ्यासिका, संगणक प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शन आणि साह्य केले जाते. वर्षाला केवळ २४ रुपयांमध्ये अनेक लाभ त्यांच्यासह कुटुंबातील सदस्यांना मिळतात.शहरात साडेसहा हजार लहान-मोठे उद्योग आहेत. तसेच, खासगी उद्योग, मॉल, दुकाने, व्यापारी संस्था, कार्यालये, बॅँका, शैक्षणिक संस्था यांची मोठी संख्या आहे. कामगारांची संख्या साडेचार लाखांपेक्षा अधिक आहे. सक्षमपणे प्रसार आणि प्रचाराचे प्रमाण कमी असल्याने कामगारांना याची माहिती नाही. केवळ तीनच केंदे्र असून, मनुष्यबळ अपुरे असल्याने मर्यादा आहेत. दुसऱ्या बाजूस माहिती असूनही कामाचा व्याप, उदासीनता आणि अनुत्साहामुळे कामगार लाभ घेत नाहीत. याबाबत संस्था, कंपनी व्यवस्थापन, मालकवर्ग या संदर्भात सक्ती करत नाही. कंपनीला केवळ उत्पादन वाढीसाठी लक्ष असते. त्यामुळे कामगार कल्याणाकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. बहुसंख्य कामगार कामगार कल्याण निधीचे १२ रुपये (एलडब्ल्यूएफ) भरतात. मात्र, योजनेत सहभागी होत नाहीत. कामासोबतच विविध अभिनव उपक्रम राबवीत वेगळेपण जपणाऱ्या आदर्श कामगारांना गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार, कामगारभूषण पुरस्कार दिला जातो. कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ च्या कक्षेत येणारे सर्व कंपन्यांतील कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मंडळाचे सभासद होऊ शकतात. वेगवेगळ्या सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी आस्थापनांतील कामगार १२ रुपये भरून सभासद होऊ शकतो. वर्षातून दोन वेळा जून व डिसेंबर महिन्यात हे शुल्क भरावे लागते. थेट केंद्रात शुल्क भरूनही सभासद होता येते. कायम आणि कंत्राटी कामगारांना यांचा लाभ मिळतो. कुटुंबीयांसाठी प्रत्येकी २० रुपये वार्षिक शुल्क आहे. कामगारांचे पाल्य आणि त्यांचे महिला कुुटुंबीय योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत असल्याचे केंद्रप्रमुख अनिल पवार,सुरेश पवार, प्रदीप भोरसे यांनी सांगितले.-असाध्य आजाराच्या उपचारासाठी मदत केली जाते. अपघातामध्ये विकलांग १० हजार रुपये आणि आत्महत्या केलेल्या कामगारांच्या पत्नीस १ लाख रुपयापर्यंत मदत केली जाते. दहावी, महाविद्यालय व उच्च शिक्षणासाठी पाल्यास शिष्यवृत्ती दिली जाते. स्पर्धा परीक्षा, पीएच.डी., क्रीडा, अपंगांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. पाठ्यपुस्तक सहायता, एमएस-सीआयटी अभ्यासक्रमास अनुदान आहे. शिवण, इंग्रजी संभाषण, मोटारचालक प्रशिक्षणाबरोबर शिशू मंदिर, अभ्यासिका, ग्रंथालय,योग व कराटे वर्ग चालविण्यात येतात. - काही कामगार पुरस्कारांपुरते : मंडळातर्फे दर वर्षी गुणवंत पुरस्कार दिला जातो. पुरस्कार मिळावा म्हणून काही जण चमकोगिरी करीत विविध उपक्रमांत सहभागी होतात. यापुढे जाऊन काही मंडळी कविता, कांदबरी, पुस्तक आदींचे लेखन करतात. वृत्तलेखन करतात. वेगवेगळ्या पद्धतीने निरनिराळे पुरस्कार पदरात पाडून घेतात. या कामगिरीच्या जोरावर ते गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त करतात. पुरस्कार मिळवून देण्याचा उद्योग काही मंडळी करीत आहेत. शासकीय संस्था असल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रचार करता येत नाही. कंपनीच्या मनुष्यबळ विभाग अधिकाऱ्यांना भेटून माहिती दिली जाते. उत्पादन महत्त्वाचे असल्याने कामगारांपर्यंत प्रत्यक्षात माहिती पोहोचत नाही. कामगार संघटनांना माहितीपत्रके दिली जातात. त्यांच्यामार्फत बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतो. सभासद कामगारांना व्हॉट्स अ‍ॅपच्या माध्यमातून संदेश दिले जातात. सभासद नोंदणीसाठी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्धी केली जाते. - संजय सुर्वे, प्रभारी कामगार कल्याण अधिकारी