राज्यात कोणत्याही लिफ्टला नाही एक्स्पायरी डेट! धक्कादायक माहिती आली समोर

मानवी वापरातील उपकरणांची कालबाह्यता तारीख निश्चित केलेली असते. वाहनांचीही १५ वर्षांनी फिटनेस चाचणी होते. अशी वाहन भंगारात जातात.

-श्रीनिवास नागे, पिंपरी
राज्यभरातील निवासी, व्यावसायिक इमारतींमधील उद्वाहन (लिफ्ट), सरकते जिने यांना कालबाह्यता तारीखच (एक्स्पायरी डेट) नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. कारण नव्या उद्वाहन कायद्याची नियमावली आठ वर्षांपासून रखडली आहे. भरीस भर म्हणून दीड लाख नोंदणीकृत लिफ्टची तपासणी दोनच निरीक्षक करतात, तर तीन लाख विनापरवाना लिफ्टची तपासणीच होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मानवी वापरातील उपकरणांची कालबाह्यता तारीख निश्चित केलेली असते. वाहनांचीही १५ वर्षांनी फिटनेस चाचणी होते. अशी वाहन भंगारात जातात. मात्र, लिफ्टची एक्स्पायरी डेट ठरविण्यात आलेली नाही. ‘महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने, मूव्हिंग वॉक कायदा २०१७’ची नियमावली अजून अमलात आली नसल्याने त्याबाबत स्पष्टता नाही. धोकादायक लिफ्टची यादीही तयार झालेली नाही. (पूर्वार्ध)

- परवाना असलेल्या लिफ्ट > १,५०,०००

- दरवर्षी नव्या लिफ्टची भर > १२,०००

- राज्यात विनापरवाना लिफ्ट > ३,००,०००

जबाबदारी कोणाकडे? 

कोणत्याही नवीन लिफ्टला परवानगी देण्याची, जागेवर जाऊन वार्षिक तपासणी करण्याची जबाबदारी ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या लिफ्ट इन्स्पेक्टर कार्यालयाकडे आहे. हे कार्यालय मुंबईतील चेंबूरमध्ये आहे. मात्र, परवान्याचे आणि तपासणीचे अधिकार मुंबईतील दोनच निरीक्षकांकडे आहेत.