बिल्डरांवर सरसकट फौजदारी कारवाई नको, मुख्यमंत्र्यांना देणार पत्र

पोलिसांनी संबंधित घटनेला बांधकाम व्यावसायिक कितपत जबाबदार आहे, याची खातरजमा करुनच फौजदारी अथवा दिवाणी कायद्याप्रमाणे कारवाई केली पाहिजे....

ठळक मुद्देक्रेडाई : मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा देणार सविस्तर पत्रमोफा कायद्याबाबत कारवाई करताना देखील ग्राहकाशी केलेल्या कराराची पडताळणी नाही.

पुणे : बांधकाम व्यावसायिकांवर महाराष्ट्र ओनरशिप आॅफ फ्लॅट अ‍ॅक्ट (मोफा) प्रमाणे केली जाणारी फौजदारी कारवाई आणि बांधकाम प्रकल्पावरील दुर्घटने प्रकरणी सरसकट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करु नये, याबाबत कॉन्फडरेशन आॅफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन महाराष्ट्र (क्रेडाई) मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा एकदा सविस्तर पत्र लिहिणार आहे. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांवरील गुन्ह्यातील कायदेशीरबाबी तपासण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा अशी मागणी त्यात करण्यात येणार असल्याचे क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच दिलेल्या पुणे भेटीत बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची भेट घेतली. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांवर दाखल होणाऱ्या फौजदारी गुन्ह्यांविषयी त्यांनी गाºहाणे मांडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना लोकमत शी बोलताना कटारिया म्हणाले, ग्राहकांची फसवणूक आणि बांधकाम प्रकल्पावरील दुर्घटनेबाबत बांधकाम व्यावसायिकांवर सरसकट फौजदारी स्वरुपाची कारवाई केली जात आहे.  मात्र, या गुन्ह्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक खरेच दोषी आहे  की नाही, हे पाहीले जात नाही. अनेकदा दिवाणी स्वरुपाचा गुन्हा असला तरी फौजदारी गुन्हा दाखल केला जातो. पोलिसांनी कायद्याच्या आधीन राहून कारवाई केली पाहिजे. याचा अर्थ सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी कारवाई करु नये असे नाही. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरुप पाहून कारवाई झाली पाहिजे. अनेकदा संबंधित अपघाताशी बांधकाम व्यावसायिकांचा थेट संबंध नसतो. बांधकाम व्यावसायिकांनी संबंधित प्रकल्प दुसऱ्या व्यक्तीला करायला दिलेला असतो. अशा प्रकल्पातील दुर्घटनेबाबतही मूळ  बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. हा प्रकार चुकीचा आहे. पोलिसांनी संबंधित घटनेला बांधकाम व्यावसायिक कितपत जबाबदार आहे, याची खातरजमा करुनच फौजदारी अथवा दिवाणी कायद्याप्रमाणे कारवाई केली पाहिजे, असे कटारिया म्हणाले. मोफा कायद्याबाबत कारवाई करताना देखील ग्राहकाशी केलेल्या कराराची पडताळणी केली जात नाही. ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा कधी द्यायचा, खरेदीखत, सोसायटी याबाबत करारात काय लिहिले आहे, याची शहानिशा न करता कारवाई केली जाते. कायद्याच्या कक्षेनुसारच कारवाई झाली ही भूमिका सातत्याने मुख्यमंत्री आणि पोलिसांकडे मांडण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासणीसाठी विशेष विभाग स्थापला पाहिजे. कायद्याच्या कक्षेत येणारी कारवाई करावी, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. पुन्हा एकदा याबाबत सविस्तर पत्र मुख्यमंत्र्याना देण्यात येणार असल्याचे कटारिया म्हणाले.