पुणे : कोल्हापूर शहराच्या विकास आराखड्यात पंचगंगा नदीसाठीपूररेषा शास्त्रीय पद्धतीने चिन्हांकित करण्याऐवजी ती 1984,1989 आणि 2005 मध्ये आलेल्या पुराच्या पातळ्यांवर ठरविण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत जलसंपदा विभागाला शास्त्रीय पूर रेषा चिन्हांकित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर केलेल्या पूररेषा सर्वेक्षणात सुमारे ५०० हेक्टर (१२३५ एकर) जमीन पुराच्या पाण्यामुळे बाधित होणारे निवासी क्षेत्र दाखविण्यात आले. या निवासी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली, तसेच अनेक ठिकाणी जमिनीची उंची वाढविली. परिणामी पूर पातळीत वाढ झाली, असा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञ सारंग यादवाडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी माहिती अधिकर कार्यकर्ते विजय कुंभार, सजग नागरिक मंचाचे जुगल राठी, एनएपीएमच्या सुनीती सु.र. उपस्थित होते. यादवाडकर म्हणाले की, कोल्हापूर शहराच्या विकास आराखड्यात पंचगंगा नदीच्या पूर रेषेत बदल केला आहे. नदीच्या ज्या पूर रेषा हव्या आहेत, त्यापेक्षा त्या कमी करून विकास आराखड्यावर अधोरेखित करण्यास सरकारने परवानगी दिली. पाटबंधारे खात्याने पूर रेषा निम्यापेक्षा खाली आणलेली आहे. परिमाणी पूररेषेच्या आत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत असल्याने नदीच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन पूर पातळीत मोठी वाढ झाली.पंचगंगा नदीची निळी आणि लाल पूर रेषा निम्म्यापेक्षा जास्त आत घेतल्याने सुमारे 500 हेक्टर जागा बांधकामासाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. यावेळेच्या पूराचा सर्वाधिक फटका याच क्षेत्रात बसला आहे. त्यामुळे पाटबंधारे खात्याला पूर रेषा आत घेण्याची गरज का वाटली, असा प्रश्न ही यादवाडकर यांनी उपस्थित केला.
.............. पुण्यालाही बसू शकतो पूराचा फटका शहरातून वाहणाऱ्या सर्व नद्यांच्या पूररेषेच्या आत अतिक्रमण करण्यात आलेले आहेत. हे अतिक्रमणे कायदेशीर करण्यासाठी पूर रेषा बदलल्या जात आहेत. अशा परिस्थित पुण्याच्या वरील धरणातून जास्त पाणी सोडल्यास सांगली, कोल्हापूरपेक्षा मोठी हानी शहरामध्ये होऊ शकते, अशी भीती पर्यावरण वाद्यांनी यावेळी व्यक्त केली.................................................................................................... मॉल, हॉस्पीटल, बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामांच्या परवानग्या मिळाल्या कशा ? बांधकामांसाठी पूर रेषा बदलली गेली. यावरून व्यावसायिकांच्या दबावापुढे सरकार किती हतबल आहे हे दिसुन येते. धरणांची देखरेख नियमित करण्याची गरज आहे, सध्याची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार योग्य वेळी पावले उचलू शकत होते. मात्र, पूररेषेच्या आत बांधकाम करण्यास मुख्यमंत्री परवानगी कशी दिली जाते. मुख्यमंत्र्यांना योग्य माहिती संबधित विभागानी दिली नाही असे यातून स्पष्ट होते. - सुनीती सु. र. ...................................................................................................