अतिरिक्त शिक्षकांचा भार नको

परिषदेत दिली.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्यशासनाने केलेल्या पटपडताळणीत खासगी अनुदानित शिक्षण मंडळ, तसेच जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये अतिरिक्त आढळून आलेल्या शिक्षकांना काहीच काम नसल्याने त्यांच्या वेतनावर शासनास लाखोंचा खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा अध्यादेश राज्यशासनाने काढला आहे. त्यानुसार शहरात खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सुमारे 22 शिक्षक अतिरिक्त आढळून आले असून, शासनाच्या आदेशानुसार, त्यांना मंडळाच्या सेवेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव शिक्षणप्रमुख शिवाजी दौंडकर यांनी पालिका आयुक्तांसमोर ठेवला होता. त्यास आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतर तो शिक्षण मंडळ अध्यक्षांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या शिक्षकांना 5क् टक्के वेतन मंडळास द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही तरतुदीस मान्यता घेण्यात आली नाही. तसेच या शिक्षकांची यादी न ठेवता केवळ संख्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण शंकास्पद असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. तसेच शिक्षण मंडळाकडे आधीच साडेसातशे अतिरिक्त शिक्षक असून, जिल्हा परिषदेचेही अतिरिक्त शिक्षक आहेत. त्यामुळे हे शिक्षक घेण्याची गरज नसल्याचे शिंदे म्हणाले. (प्रतिनिधी)