निधी जिल्हा परिषदेचा, नाव आमदारांचे

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने काही आमदारांना विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपये निधी दिला आहे.

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने काही आमदारांना विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपये निधी दिला आहे. मात्र, अनेक विकासकामांच्या ठिकाणी आमदारांनी त्यांच्या नावाचे फलक लावले आहेत. जिल्हा परिषदेचा पैसा असताना आमदारांची नावे का? असा प्रश्न उपस्थित करीत शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याला विरोध करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेने काही आमदारांना विकासकामांसाठी २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे. यावर सदस्य कुलदीप कोंडे यांनी आक्षेप घेतला. आमदारांना राज्य शासनाकडून निधी दिला जात असताना जिल्हा परिषदेकडून निधी देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
या आमदारांनी रस्ते तसेच इतर कामांच्या ठिकाणी त्यांच्या
नावांचे फलक लावले आहेत. त्यावर जिल्हा परिषदेचा काहीही
उल्लेख नाही. परिषदेचा पैसा असताना आमदार त्याचे श्रेय घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाचे फलक हटवून जिल्हा परिषदेचे फलक लावावेत, अशी मागणी कोंडे यांनी केली. यावर सदस्य आशा बुचके यांनीही सत्ताधारी पक्षाकडून राजकारण केल्याचा आरोप केला.
यावर बोलताना परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद म्हणाले, जिल्हा परिषदेचा निधीतून केलेल्या विकासकामांच्या ठिकाणी संबंधित आमदारांच्या नावाचे फलक असतील, तर त्याची पाहणी केली जाईल. ज्या ठिकाणी असे फलक दिसतील, तेथील आमदारांचे फलक काढून त्या जागी जिल्हा परिषदेच्या नावाचे फलक लावले जातील. त्याबाबत प्रशासनाकडून दक्षता घेतली जाईल.
सभेत विविध विषय समित्यांच्या रिक्त पदांची निवडणूक बिनविरोध झाली. तसेच या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, आमदार दत्तात्रय भरणे व माजी सदस्य, आमदार सुरेश गोरे यांचा जिल्हा परिषदेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. (वार्ताहर)

रोजगार हमीवर चर्चाच नाही
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या २०१५-१६ सालचा वार्षिक कृती आराखडा सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारने पुढील वर्षीच्या निधीत मोठी कपात केली आहे. जिल्ह्याच्या काही भागात पावसाने हुलकावणी दिली आहे. तसेच अवकाळी पावसानेही काही भागातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अनेकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहू शकते. या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमीच्या कामांमुळे हातभार मिळू शकतो. मात्र, यंदा शासनाने जिल्ह्यासाठी केवळ ५३ कोटींचा आराखडा दिला आहे. या निधीत वाढ करण्याबाबत सभेत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वच सदस्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे कोणतीही चर्चा न करता काही सेकंदात हा आराखडा मंजूर करण्यात आला.