पुणे : पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे. महापालिकेच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगानुसार डिसेंबर महिन्याच्या वेतनात आयोगाच्या फरकानुसार वाढणाऱ्या वेतनाची ५० टक्के रक्कम जमा केली जाणार आहे. तर जानेवारी २०२३ मध्ये आयोगाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही महापालिका आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेऊन सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर उर्वरीत ५० टक्केवाढीनुसार, वेतन देण्यास सुरूवात केली जाणार आहे.
पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर, सोमवारी पीएमपीमध्ये या मागणीबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यात, हा निर्णय घेण्यात आल्याचे भानगिरे यांनी सांगितले. पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी ही बैठक घेतली. नाना भानगिरे यांच्यासह कामगार प्रतिनिधी नरेंद्र आवारे, श्रवण तौर, उमेश पांढरे यांची उपस्थिती होती.
भानगिरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमपी कामगारांना सातवा वेतन आयोग मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार, ही बैठक घेण्यात आली. यात पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक बकोरिया यांनी डिसेंबर महिन्याच्या वेतनापासूनच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकानुसारची ५० टक्के वेतनवाढ दिली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे, सुमारे ११ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार असून जानेवारी महिन्यात याबाबत अंतिम निर्णय होऊन त्यानंतर आयोगानुसार, उर्वरीत ५० टक्के रकमेचे वेतन सुरू केले जाणार आहे. या शिवाय, पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी जागा निश्चित करणे, वैद्यकीय बिलांसाठी तातडीनं निधी उपलब्ध करून तसेच डेपोच्या परिसरात महिला व पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारणे, कर्मचाऱ्यांसाठी कॅन्टीन सुरू करणार अशा मागण्याही मान्यता करण्यात आल्याचे भानगिरे यांनी स्पष्ट केले.
पीएमपी कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगाच्या नुसार, वेतनाच्या फरकात ५० टक्केवाढ केली जाणार आहे. त्याबाबत आज (मंगळवारी) अधिकृत आदेश काढला जाणार आहे. तर उर्वरीत वेतनवाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर घेण्यात येईल.
- ओम प्रकाश बकोरीया, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल