- प्रशांत बिडवे
पुणे : राज्य शासनाकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धाेरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यासाठी जाेरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, एनईपी धाेरण राबविण्याबाबत प्राचार्यांसह प्राध्यापकांमध्ये कमालीचा गाेंधळ उडाल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी टिकविण्यासह विषयाची संख्या कमी झाल्यानंतर प्राध्यापकांचा कार्यभार तसेच पगार कसा हाेणार?, काैशल्यावर आधारित काेर्सेससाठी शासन अनुदान देणार का? यासह इतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नवीन शैक्षणिक धाेरणात पारंपरिक शिक्षणाला काैशल्याधारित शिक्षणाची जाेड मिळणार आहे, ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, अद्यापही एनईपी धाेरणाबाबत अनेकांच्या मनात संदिग्धता असल्याचे दिसून येत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे शैक्षणिक कॅलेंडर तसेच परीक्षेचे वेळापत्रक विस्कळीत झालेले आहे. अभ्यास मंडळांची स्थापना झालेली नाही, त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षापासून नवीन धाेरणाची अंमलबजावणी कशी करणार? असा सवाल पुण्यातील एका शैक्षणिक संस्थातील प्राचार्यांनी केला. धाेरणात अनेक बाबतीत संदिग्धता असल्याने हे धाेरण सर्वप्रथम प्रायाेगिक तत्त्वावर शासकीय महाविद्यालयांत राबवावे आणि त्यानंतर २०२४ पासून स्वायत्त आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयात अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले.
नवीन शैक्षणिक धाेरणात पहिल्या वर्षी एक मेजर आणि एक मायनर असे दाेनच विषय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाेबतच विद्यार्थ्यांना काैशल्यांवर आधारित तसेच व्यक्तिमत्त्व विकास, जीवनमूल्यांवर आधारित क्रेडिट काेर्सेस करता येणार आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत विविध विषयांच्या प्राध्यापकांचा कार्यभार कमी हाेईल. त्यामध्ये राज्यात विविध विद्यापीठांत पदवी अभ्यासक्रमांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाला विषय संरचना वेगवेगळी आहे. त्यामुळे एनईपी धाेरणाचा अंतिम मसुदा तयार करताना राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या विषय संरचनेचा विचार करावा लागणार आहे. अन्यथा कार्यभार कमी झाल्यानंतर संबंधित प्राध्यापकांचा पगाराचा प्रश्न निर्माण हाेणार आहे.
पदवी चार वर्षांची केल्यामुळे काॅलेजला २५ टक्क्यांनी वर्गखाेल्यांची संख्याही वाढवावी लागेल तसेच विद्यार्थ्यांनाही पदवी घेण्यास एक वर्ष जादा द्यावे लागणार आहे. यासह सध्या ४५ ते ५० मिनिटांचा तास आता ६० मिनिटांचा करण्यात आल्यास वेळापत्रक तयार करण्यासाठी प्राचार्यांना कसरत करावी लागणार आहे. रात्री उशिरापर्यंत काॅलेज चालवावे लागेल, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरी परतण्यासाठी विलंब हाेईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
एटीकेटी पद्धत बंद हाेणार?
नवीन धाेरणात पदवीचे पहिले वर्ष पूर्ण केले असता सर्टिफिकेट, दुसऱ्या वर्षानंतर डिप्लोमा आणि तीन पूर्ण केल्यानंतर पदवी, चार वर्षांनंतर ऑनर्स अशी संरचना आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षानंतर सर्व विषय उत्तीर्ण झाल्यास त्याला सर्टिफिकेट देण्यात येईल आणि त्याला दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश घेता येणार आहे. त्यामुळे एटीकेटी ही पद्धत कालबाह्य हाेणार का? अशी विचारणा केली जात आहे.
काैशल्य काेर्सेसला काेण अनुदान देणार?
एनईपीनुसार पदवीला मेजर आणि मायनर विषयाला पुरक काैशल्यावर आधारित क्रेडिट काेर्सेस तयार करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या विषयांसाठी लागणारा शिक्षकवर्ग, वेतन काेण देणार? या अभ्यासक्रमासाठी शासन अनुदान देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
धाेरण राबविण्याबाबत विविध विद्यापीठात बैठका घेतल्या आहेत. प्रवेश कसे हाेतील, फेलाशीप आदी प्रश्न असून तेही साेडविण्यात येतील. कार्यभार कमी झाला तरी काेणाचीही नाेकरी जाणार नाही, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्राध्यापकांनाही बदल स्वीकारून इतर विषय शिकविण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. स्पर्धेत टिकण्यासाठी संस्थांनाही शैक्षणिक दर्जा वाढवावा लागेल. वेळाेवेळी येणाऱ्या अडचणी शासनाकडून साेडविण्यात येतील.
- डाॅ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, एनईपी सुकाणू समिती