विद्यार्थीकेंद्री संस्थांची गरज
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी २९ डिसेंबर १९७८ साली मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचारपीठाची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेचे नामकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) असे करण्यात आले. जेईई, एमएच-सीईटी, नीट, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, एमपीएससी, यूपीएससी या स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण, पीएच.डी, संशोधन अधिछात्रवृत्ती अशा विविध शैक्षणिक योजना बार्टीकडून राबवण्यात येत होत्या. या संस्थेचा अनेक विद्यार्थ्यांना लाभ झाला. त्याच पार्श्वभूमीवर मराठा-कुणबी समाजासाठी ‘सारथी’ आणि भटक्या, विमुक्त व इतर मागास प्रवर्गासाठी ‘महाज्योती’ या संस्था अनुक्रमे २०१३ आणि २०१९ साली स्थापन करण्यात आल्या.
२००८ मध्ये स्वायत्तता मिळवणाऱ्या बार्टीने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणापासून महापुरुषांच्या जीवनावर संशोधन करणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) देण्यापर्यंत अनेक योजना राबविल्या. बार्टीच्या सुयोग्य नियोजनाचा फायदा विद्यार्थ्यांना झाला. त्यानंतर बार्टीच्या धर्तीवरच इतर समाजांसाठीही अशी संस्था असावी, असे सर्वांनाच वाटू लागले. मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सारथी स्थापन करण्यात आली. या संस्थेनेही विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यविकास, इंग्रजी भाषा प्रशिक्षण, विविध व्यावसाय प्रशिक्षण, संशोधनावर भर दिला. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर असलेल्या अनियोजनामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर विद्यावेतन न मिळणे, त्यांच्या समस्या समजून न घेणारे प्रकल्प अधिकारी, शासनाकडून अवेळी मिळणारा निधी त्यामुळे संस्थेबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली. कोरोनाकाळात या संस्थेच्या अनियोजनाचा फटका यूपीएससी, एमपीएससी आणि विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसला. मात्र, तरीही संस्थात्मक पातळीवर केवळ आश्वासनावरच विद्यार्थ्यांची बोळवण करण्यात आली.
२०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या महाज्योती संस्थेचे एक वर्ष कोरोनामुळे वाया गेले. त्यानंतर या संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक निश्चित झाले. मात्र, विविध उपाययोजना राबवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली नाही. विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर होत असताना या संस्थेकडून त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला. सहा महिन्यांत महाज्योती संचालक मंडळाच्या दोनच बैठका झाल्या असून, त्यामध्ये गडबड गोंधळात सर्व योजनांचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले. संस्थेला मिळालेल्या १५५ कोटींच्या निधीचेही व्यवस्थापन करता न आल्याने त्यातील १२५ कोटी परत शासनाकडे गेले. त्याचा फटका विद्यार्थी योजनांना बसला.
बार्टीचे सुयोग्य नियोजन असले, तरी या संस्थेत प्रशासकीय त्रुटी आहेत. वेळेवर विद्यावेतन न मिळणे, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचा विचार न करणे, संशोधनासाठी दर वर्षीचा कोटा न भरणे, संस्थात्मक पातळीवर विद्यार्थी प्रतिनिधी नसणे आणि अनियमित कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे या संस्थांनी प्रथम विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यानुसार योजना राबवाव्यात अशी मागणी होेत आहे. बार्टीचे संचालक कैलास कणसे म्हणाले की, बार्टीच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न करतो. या शैैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता कायम राहणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण, संशोधन यांसारख्या कारणांसाठीच या संस्था मर्यादित असाव्यात. शासनाच्या इतर कामांची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये.
सर्व संस्थांनी प्रशासकीय पातळीवर खर्च टाळून विद्यार्थ्यांना लाभ कसा मिळेल याचा विचार करावा. या संस्थांनी दरवर्षीची आकडेवारी जाहीर करावी, विद्यावेतन वेळेवर द्यावे, शैैक्षणिक शुल्क वेळेवर द्यावे, विद्यार्थ्यांना सुलभ योजना राबवाव्यात अशी मागणी करण्यात येत आहे. या संस्था प्रशासकीय पातळीवर गरज नसताना लाखो रुपये खर्च करतात. तर दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांना तीन-तीन महिने विद्यावेतन दिले जात नाही. गावातून शहरात आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यामुळे तुटपुंज्या रकमेत महाग शहरांमध्ये दिवस काढावे लागतात. अनेक स्वप्नं उराशी बाळगून आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यामुळे ध्येय, जिद्द बाजूला ठेवून घर गाठण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. हा विरोधाभास दूर झाल्याशिवाय शैैक्षणिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या समाजाला विकासाचा मार्ग गवसणार नाही.