राजगुरुनगर : महसूल विभागाच्यावतीने शेतकरी, नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनात लोकसहभाग वाढण्यासाठी तळागाळापर्यत जनजागृती केली तर निश्चित योजनेची अंमलबजावणी चांगली होत असते असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राजगुरुनगर येथे केले.
कोरोनामुळे महसूल विभागातील रखडलेल्या विविध नोंदींचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी फेरफार अदालत भरवण्यात येत आहे. बुधवारी भरलेल्या दुसरी फेरफार अदालत खेड मंडलस्तरावर सुरू असताना जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी भेट देऊन उपस्थित शेतकरी आणि नागरिकांच्या नोंदीचे पत्राचे वाटप केले. त्यावेळी डॉ. देशमुख बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, प्रांत विक्रांत चव्हाण, तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे, महसूल नायब तहसीलदार संजय शिंदे, मंडलाधिकारी सविता घुमटकर, तलाठी फौजी बी. के. लंघे, मनीषा राऊत, वर्षा धामणे, सचिन जाधव, वैजनाथ मुंगारे, पल्लवी पंचवटे, शुंभागी देसाई, लिपिक सतीश धस, संकेत तनपुरे आदिसह माजी सभापती सतीश राक्षे आणि तक्रारदार शेतकरी उपस्थित होते.
डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले की, कोरोनामुळे महसूल विभागतील अनेक कामे थांबली होेती. मात्र, आता या फेरफार अदालतीमुळे प्रलंबित असलेली कामे होत आहे. जिल्ह्यातील जवळपास १ लाख ६० हजार तक्रारी, नोंदी आदी विविध प्रश्न महिनाभरात निकाली निघाल्यामुळे राज्यात २१ क्रमांकावर असणारा पुणे जिल्हा ८ व्या क्रमांकावर आला आहे. येत्या दोन तीन महिन्यांत प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करून पुणे जिल्हा पहिल्या तीन क्रमांकात आणण्याचा विश्वास डॉ. देशमुख यांनी यावेळी व्यक्त केला.
जिल्ह्यातील पहिल्या फेरफार अदालतीत २५०० विविध नोंदी निर्गत करण्यात आल्या असुन ७/१२ उतारा आणि संगणक चुका असेल तर सुमोटोखाली दुरुस्त केल्या जात आहेत. संगणकीकरणामुळे ७/१२ उतारा डाऊनलोड करण्यात पुणे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. आता घरपोच ७/१२ चा उतारा नागरिकांना आणि शेतक-यांना मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
...तर या नोंदी प्रलंबित राहू शकतात
जर ७/१२ उताऱ्यात लिखित नोंदी आणि संगणकीकृत नोंदीत चूक झाली असेल तर त्यासाठी सुमोटो वापरून ७/१२ नोंद दुरुस्त केली जात असते. त्यासाठी १५५ चा प्रस्तावाची आवश्यकता नसते. मात्र एखाद्या ७/१२, ८अ मध्ये क्षेत्रातील वाटप तफावतीमुळे, फेरफारातील चुका आदिसाठी १५५ खाली प्रस्तावाखाली संबंधित खातेदारांना नोटीस काढून सर्वसहमतीने दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याने या नोंदी प्रलंबित राहू शकतात, असे उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी सांगितले.