समाविष्ट गावांचा महापालिकेत आक्रोश : राष्ट्रवादीचे आंदोलन 

समाविष्ट ११ गावांमधील विकासकामांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने महापालिकेत आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देसमाविष्ट ११ गावांमधील विकासकामांकडे दुर्लक्ष करत असल्या निषेधमहापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या पायऱ्यांवरच आंदोलक बैठक

पुणे: समाविष्ट ११ गावांमधील विकासकामांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने महापालिकेत आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन वर्ष झाले. तरीही गावांमध्ये नागरी सुविधा दिल्या जात नाहीत, विकास कामे केली जात नाहीत अशी टीका यावेळी करण्यात आली.महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच्या पायऱ्यांवरच आंदोलक बैठक मारून बसले होते. राष्ट्रवादीचे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांच्या नेतृत्वाखाली माजी आमदार बापूसाहेब पठारे, कमल ढोले पाटील, माजी महापौर दत्ता धनकवडे, तसेच सचिन दोडके, रविंद्र माळवदकर, सुनिल टिंगरे, महिला आघाडी शहराध्यक्ष रुपाली चाकणकर व गावांमधील शंकर खांदवे, दिनकर हरफळे, रोहित राऊत, अतूल दांगट,निवृत्ती बांदल, वसंत कड, सागर हरफळे, भाऊसाहेब डफळ, रुपेश तुपे, संदीप पवार, दीपक बेलदरे, असीफ बागवान, गणेश खांदवे आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते. राज्य सरकार तसेच महापालिका प्रशासन, पदाधिकारी यांच्या विरोधात यावेळी घोषणा देण्यात आल्या. तुपे म्हणाले, आमच्या सरकारच्या काळात हद्दवाढीनंतर संबधित महापालिकांना अनुदान देण्यात येत होते. ही ११ गावे महापालिकेत आणण्याची सरकारची इच्छा नव्हती. न्यायालयाच्या दबावामुळे त्यांना निर्णय घ्यावा लागला. आता वर्ष झाले तरीही या गावांमधील विकासकामांकडे ना सरकार लक्ष देत आहे ना महापालिका. तिथे चांगले आरोग्य नाही, शिक्षण नाही, रस्ते नाही, पाणी नाही. साधी सार्वजनिक स्वच्छताही तिथे होत नाही. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी वर्ग करून घेतले त्यांचे वेतन नियमित केले जात नाही. महापालिकेने करवसुली सुरू केली, दप्तर ताब्यात घेतले, मात्र, काम करायला तयार नाही. १०० कोटी रूपये अंदाजपत्रकात ठेवले सांगत आहेत.पण त्यातून काय कामे करायची, त्याच्या निविदा तरी निघाल्या का हेही सांगितले जात नाही. महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी या गावांना वाऱ्यावर सोडले आहे.त्याचाच निषेध म्हणून आक्रोश आंदोलन आहे.  तुपे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनानंतर महापौर मुक्ता टिळक यांना निवेदन दिले. गावांमधील विकासकामे त्वरीत सुरू करावीत, स्थानिक पदाधिकाºयांना विश्वासात घ्यावे, कामांचा प्राधान्यक्रम नागरिकांना विचारून ठरवावा, राज्य सरकारकडून गावांमधील विकासकामांसाठी निधी मिळवावा अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.