पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (narendra dabholkar) यांच्या हत्येनंतर आठ वर्षांनी शनिवारपासून खटल्याच्या सुनावणीस सुरूवात झाली आहे. या खटल्यातील पहिला साक्षीदार ज्याच्या समोर पोलिसांनी पंचनामा केला होता, त्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यांनी प्रथमदर्शनीच काही वस्तू ओळखल्या. मात्र बचाव पक्षाने साक्षीदाराची उलतपासणी घेत पंचनाम्यावर सह्या केल्या होत्या. त्यात काय होते याची कल्पना त्यांना नव्हती. तसेच पूर्ण घराचा पंचनामा त्यांच्यासमोर झाला नाही असा युक्तिवाद केला. आता या खटल्याची पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्यात फिर्यादी असलेले तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक नारायण रानगट यांची साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्यान्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.
डॉ. दाभोलकर सदाशिव पेठेतील अमेय अपार्टमेंट मध्ये राहात असत. तिथे आठवड्यातून केवळ एक ते दोन वेळा ते येत होते. त्यांच्या शेजारच्या सदनिकेत अविनाश धवलभक्त राहातात. त्यांची पहिली साक्ष शनिवारी नोंदविण्यात आली. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर संबंधित सदनिकेतून त्यांच्या वापराच्या काही वस्तू पोलिसांनी हस्तगत केल्या होत्या. त्या प्रक्रियेत धवलभक्त हे पंच होते. अशी माहिती, या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी न्यायालयास दिली.
पोलिसांनी माझ्या समोर सदनिकेत पंचनामा केला होता. त्यातील काही वस्तू मी ओळखू शकतो, असे सांगत धवलभक्त यांनी त्यावेळी जप्त करण्यात आलेल्या काही वस्तू ओळखल्या. पुस्तक, डायरी, कपडे असे काही साहित्य त्याचवेळी पोलिसांनी जमा केले होते. बचाव पक्षाच्या वतीने अँड. प्रकाश साळशिंगीकर, अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अॅड. सुवर्णा आव्हाड-वस्त यांनी कामकाज पाहिले. अॅड. इचलकरंजीकर यांनी साक्षीदाराची उलट तपासणी केली.
या खटल्यास सरकारी वकिलांना सहाय्य करीत बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याबाबत अँड. ओंकार नेवगी यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यास न्यायालयाने मंजूर दिली आहे. अँड. नेवगी हे दाभोलकर कुटुंबीयांचे वकीलआहेत. अँड. आव्हाड यांनी डॉ. दाभोलकर यांच्या शवविच्छेदनाची सीडी आणि त्यांच्या एक्स रे ची कॉपी मिळण्याची मागणी न्यायालयात केली. न्यायालयाने सीबीआय ऐवजी आमच्याकडे या कॉपी सुपूर्द कराव्यात, असे त्यांच्या अर्जात नमूद होते. त्यानुसार न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेस या कॉपी बचाव पक्षास उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.