लक्ष्मण मोरे
पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत आतापर्यंत ७३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुणे पालिकेची जुनी हद्द १३८.६५ चौरस किलोमीटर होती. स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे सन १९५० मध्ये पुणे नगरपालिकेचे रुपांतर पुणे महापालिकेत झाले. त्या वेळी पहिल्यांदा तत्कालीन पुण्याच्या भोवतालची सोळा गावे पुणे महापालिकेत विलीन करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायतच्या ७१ वर्षांमध्ये पुण्याची हद्द १३८.६५ चौरस किलोमीटरवरून वाढून ५१८.१६ किलोमीटरवर जाऊन पोहोचली आहे.
सन १९६६ मध्ये पुणे महापालिकेच्या पहिल्या विकास आराखड्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यानंतर १९९७ साली महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच ३८ गावे पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. मात्र अनेक गावांनी त्यास विरोध केला. त्यावेळी प्रलंबित विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली होती. बहुतांश गावांमध्ये आरक्षणे पडल्याने लोकांची अडचण झाली. बराच काथ्याकुट झाल्यानंतर यातील १५ गावे वगळण्यात आली. उर्वरित २३ गावे पालिकेच्या हद्दीत सामावून घेण्यात आली. या गावांचा विकास आराखडा सन २००० मध्ये जाहीर झाला. यात प्रस्तावित केलेले अनेक प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहेत.
‘अर्बन सिलिंग अ‍ॅक्ट’ संपुष्टात आल्याने सरसकट बांधकाम परवानग्या देण्यास सुरुवात करण्यात आली. अनेक गावांमध्ये झोनिंग झालेले नाही. त्याबाबत वाद सुरु आहेत. या जुन्या गावांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंडई, दवाखाने, शाळा, पाण्याची सुविधा, वाहतूक आदी पायाभूत सुविधा देण्यातही अपयश आलेले आहे. या गावांमध्येच विकासाची बोंब असताना पुन्हा सन २०१७ मध्ये आणखी ११ गावे पालिकेच्या हद्दीत आली. या गावांमध्येही पायाभूत सुविधांबाबतची ओरड कायम आहे. त्यातच आता आणखी २३ गावे समाविष्ट झाल्याने नगरनियोजनाचा फज्जा उडणार आहे.
चौकट
बदलत्या अधिकारांचा जाच नागरिकांना
सन २०१५ मध्ये शासनाने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत ८४२ गावांचा समावेश होता. पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, तळेगाव, चाकण, खेड, भोर आदी नगरपालिकांसह काही भाग या हद्दीत गेला. ‘पीएमआरडीए’ला हद्दीच्या विकास आराखड्याचे अधिकार देण्यात आले. ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा अद्याप शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. अशातच पुन्हा महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ची हद्द आता बदलली आहे. सातत्याने हद्दी बदलल्याने विकास आराखड्यातील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करणे त्रासदायक ठरत असल्याचे मत नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड यांनी व्यक्त केले आहे. ‘एमएमआरडीए’च्या धर्तीवर ‘पीएमआरडीए’ला सर्वाधिकार आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
चौकट
वर्षनिहाय वाढलेले पुणे
वर्ष समाविष्ट गावांची संख्या
१९५०। १६
१९९७। २३
२०१७। ११
२०२१। २३
एकूण। ७३