पुणे : मुस्लिम समाजाला यापूर्वी जे आरक्षण होते ते काढून घेण्यात आले. समाजातील युवक बेरोजगार राहत आहेत. असुरक्षितता वाढत असून सतत धोकादायक परिस्थिती निर्माण होत आहे. यासगळ्यात मात्र सरकारकडून केवळ मतांचे राजकारण केले जात आहे. यापुढील काळात मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे. याकरिता 9 सप्टेंबर रोजी मूक महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. अशी घोषणा मुस्लिम मूक महामोर्चा समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली.
समितीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत घेवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. यात त्यांनी मुस्लिम समाजाला सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण कायम करण्यात येवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी ही मुख्य मागणी केली आहे. यासाठी 9 सप्टेंंबरला सकाळी दहा वाजता पुणे गोळीबार मैदान ते नेहरु रस्ता, सेव्हन लव्ह चौक मार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा जाणार आहे. यात चार ते पाच लाख मुस्लिम बांधव सहभागी होणार आहेत. समाज बांधवांचे प्रबोधन करण्याकरिता आतापर्यंत पाच बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या मोर्चास शहरातील अनेक आंबेडकरी विचाराच्या संघटना, पक्ष यांचा पाठिंबा मिळाला असून त्यांनी बैठकीत आपला सहभाग नोंदवला. मोर्चाच्या नियोजनासाठी शुक्रवारी (10आॅगस्ट) रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता भवानी पेठ येथील जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम याठिकाणी सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 5 हजार स्वयंसेवक मोर्चात कार्यरत राहणार असून शांततेच्या मार्गाने, कुठल्याही घोषणा न देता मोर्चा पार पडणार असल्याचे समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.
समितीच्या प्रातिनिधिक म्हणून समरीन कुरेशी या युवतीने मुस्लिम बांधवांची भूमिका मांडली. ती म्हणाली, मुस्लिम समाज अडचणीतून जात आहे. सरकार केवळ मत मागण्यासाठी येते. सुधारणा काही नाहीत. संविधानात तर सर्वजणांना एकच न्याय सांगितला असताना येथे प्रत्येकाला वेगवेगळ्या पध्दतीने वागविले जात आहे. समानता कुठेही दिसत नाही. पदवीधरांना नोकरी नाही. सरकारने नोकरीतील आरक्षण काढले. ज्या पध्दतीने इतर जातींना आरक्षण दिले जात आहे त्याच पार्श्वभूमीवर मुस्लिम बांधवांना आरक्षण मिळावे ही आमची मुख्य मागणी आहे.
मुस्लिम समाजाच्या मागण्या
- मुस्लिम समाजाला सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण कायम करण्यात यावे.
- देशभरामध्ये मॉबलिंचीगच्या घटनांमध्ये 78 पेक्षा जास्त मुस्लिम समाजाच्या लोकांचे खुन करण्यात आले आहेत. त्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी
- संविधानिक मान्यता असलेल्या मुस्लिम पर्सनल कायद्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करु नये
- वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरील सर्व प्रकारचे अतिक्रमण दूर करण्यात यावे
- दलित व मुस्लिमांवरील जातीय धार्मिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यात याव्यात
- मुस्लिम समाजाला अँट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण देण्यात यावे. यासारख्या मागण्यांचे निवेदन शासनाला देण्यात येणार आहे.