पालिका खाईना भूखंडाचे श्रीखंड !

मालकी महापालिकेची; मात्र त्याची कायदेशीर नोंदच नाही, असे शेकडो भूखंड शहराच्या मध्य भागापासून ते उपनगरांतही पडून आहेत. त्याचा बेकायदा वापर होत असूनही पालिका प्रशासन

पुणे : मालकी महापालिकेची; मात्र त्याची कायदेशीर नोंदच नाही, असे शेकडो भूखंड शहराच्या मध्य भागापासून ते उपनगरांतही पडून आहेत. त्याचा बेकायदा वापर होत असूनही पालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यातील काही जागांचे परस्पर व्यवहारही होत आहेत.
जागांसाठी एकीकडे प्रत्येक चौरस फुटाला काही हजार रुपयांचा दर सध्या सुरू असताना, महापालिकेने मात्र आपली अब्जावधी रुपये किमतीची करोडो चौरस फूट जमीन वाऱ्यावर सोडून दिली आहे. या पडून असलेल्या भूखंडांमध्ये उद्यान, रुग्णालय, सांस्कृतिक सभागृह अशा सार्वजनिक वापरांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचाही समावेश आहे. असे अनेक भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत; मात्र त्यांच्या सातबाऱ्याच्या उताऱ्यावर मालक म्हणून पालिकेची नोंदच नाही. काही भूखंड कसे आले, कोणाकडून आले, याची माहिती नाही.
अशा मालमत्ताची व्यवस्था पाहण्यासाठी पालिकेत ‘मालमत्ता व्यवस्थापन’ असा स्वतंत्र विभाग आहे. महापालिकेच्या मिळकतींची नोंद ठेवणे, त्याची कायदेशीर बाजू
तपासून पाहणे, सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून महापालिकेची नोंद करून घेणे, ताब्यात आलेल्या मिळकतींच्या संरक्षणाची व्यवस्था करणे, रिकामा भूखंड असेल, तर त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घेणे, आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे, ही सर्व कामे मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडेच आहेत. त्यासाठी त्यांच्याकडे उपायुक्त दर्जाचे पद व स्वतंत्र कर्मचारीही आहेत.
असे असतानाही महापालिकेच्या अनेक भूखंडांवर अतिक्रमणे झालेली आहेत. पद्मावती येथे एका
मोठ्या भूखंडावर खासगी प्रवासी वाहतूक कंपनीच्या गाड्या लावल्या जातात. त्या लावण्याचे पैसे त्या कंपनीकडून परस्पर एक जण वसूल करीत असतो. या भूखंडाचा एक मोठा भाग महापालिकेने उद्यानासाठी आरक्षित केला आहे. तो महापालिकेकडे हस्तांतरित केला गेला असला, तरी महापालिकेकडे
नक्की किती व कोणते क्षेत्र
हस्तांतरित झाले, याच्या नोंदीच नाहीत. त्यामुळे संबंधिताकडून सगळाच भूखंड वापरला जात आहे. घोरपडी पेठ येथेही एका मोठ्या भूखंडाचा असाच गैरवापर सुरू आहे. काही भूखंडावर झोपड्यांची अतिक्रमणे, तर काहींवर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत.

माहिती जमा करण्यात येत आहे
नेमके किती भूखंड असे विनावापर किंवा कायदेशीर नाव नसलेले आहेत, त्याची माहिती जमा करण्यात येत आहे. फार पूर्वी झालेली काही प्रकरणे आहेत. आता सातबाऱ्यावर नाव लागल्याशिवाय जागा ताब्यात घेतलीच जात नाही; तसेच जागा ताब्यात घेतल्यानंतर, ती ज्यासाठी आरक्षित आहे त्या विभागाकडे हस्तांतरित केली जाते.
- सतीश कुलकर्णी
उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन

सविस्तर माहितीही नाही
महापालिकेचे किती भूखंड असे विनावापर पडून आहेत, याची सविस्तर माहितीही महापालिकेत नाही. मनुष्यबळ नाही, प्रकरण जुने आहे, कागदपत्रे पाहायला लागतील, नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे सांगितले जाते. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे अंदाज काढला, तर अब्जावधी रुपयांची मालमत्ता महापालिकने अशीच वाऱ्यावर सोडून दिली आहे.


पालिका प्रशासनाचा हा भोंगळ कारभार आहे. तो बऱ्याच वर्षांपासून असाच आहे. प्रत्येक अधिकारी प्रकरण जुने आहे, असेच सांगत असतो. ते मार्गी कधी लागणार, हे मात्र कोणीच सांगत नाही. हे सगळे भूखंड हातातून गेल्यानंतरच पालिकेला जाग येईल, असे दिसते.
- आबा बागुल
उपमहापौर