पुणे : ‘सत्तेबरोबर राहायचे’, या धोरणानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआय, आठवले गट) पक्षाची सगळी मदार भारतीय जनता पक्षावर अवलंबून आहे. यावेळीही त्यांना भाजपच्याच कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल, असे दिसते. मागील वेळेपेक्षा जास्त जागा मागण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी सत्तेबरोबर म्हणजेच भाजपबरोबर राहायचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचा फायदा त्यांना केंद्रीय राज्यमंत्री पद मिळते इतकाच होत आहे. बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद अशा प्रत्येक निवडणुकीत भाजपने आरपीआयच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आठवले यांनी विधानसभेला जागा मागितल्या, पण पक्षाने ना त्याची दखल घेतली, ना जागा वाटपाच्या किंवा कोणत्याही चर्चेत आरपीआयला सामावून घेतले. याचाच निषेध म्हणून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षाचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. आठवले यांनी त्याची पर्वा न करता युती कायम ठेवली.
आता महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. भाजप तशीही वर्षभरापासून या निवडणुकीची तयारी करत आहे, मात्र आरपीआयचा, त्यांच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा त्यांच्याकडून विचारही केला जात नाही. युती असल्याने आरपीआयचे सगळे स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्तेही भाजपला धरून राहतात. त्यातच आता महापालिका निवडणूक जवळ आल्याने त्यांची भाजप बरोबरची जवळीक वाढली आहे. पक्षाच्या काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले यांच्याबरोबर प्राथमिक चर्चा केली असल्याचे समजते. तुम्ही स्वत: लक्ष घाला, चिन्ह त्यांचे असले तरी चालेल, मात्र मागील वेळेपेक्षा जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करा, असे या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आठवले यांना सांगितले आहे. त्यांनी तुम्ही तयारीला लागा, मी पाहतो काय करता येईल ते, असा सल्ला दिला असल्याचे समजते.
आरपीआयचे पारंपरिक चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्वत:चे असे चिन्ह नाही. ते लक्षात घेऊ सन २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने त्यांना काही जागा दिल्या, मात्र भाजपच्या चिन्हावर लढावे लागेल, अशी अट घातली. आठवले यांनीच ती मान्य केल्याने स्थानिक कार्यकर्त्यांचा नाईलाज दिला. मिळालेल्या जागांपैकी काही जागांवर त्यांचे अर्ज बाद झाले, तिथे भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक लढवली. तरीही, आरपीआयच्या अशा ५ जागा निवडून आल्या. भाजपने त्यांना ५ वर्षात ३ वेळा उपमहापौर पदाची संधी दिली, मात्र त्याशिवाय महापालिकेच्या सत्तेत कसलाही सहभाग दिला नाही.
स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना भाजपच्या साथीने विधानसभेवर झेंडा फडकावण्याचे वेध लागले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी विधानसभेला किमान काही जागा द्याव्यात, अशी मागणी केली, मात्र त्याचा विचार झाला नाही. अखेर डॉ. धेंडे यांच्यासमवेत पक्षाची एक मोठी फळी पक्षाबाहेर गेली. आता तीच पळी महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन पुन्हा घरट्याकडे येण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली. सत्तेबरोबर राहायचे हेच पक्षाचे धोरण झाल्याने स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्याही आता ते पचनी पडले आहेत. त्यातही जास्ती जागा मिळाल्या तर त्या पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री आठवले यांच्याबरोबर आमची प्राथमिक चर्चा झाली आहे. काही जागा आम्ही निश्चित केल्या आहेत. जास्त जागा मिळाव्यात, आमचा सन्मान ठेवला जावा, भाजपच्या उमेदवाराला होईल ती मदत आम्हालाही व्हावी, सत्तेतील वाटा सन्मानपूर्वक चर्चा करून निश्चित करावा, अशा आमच्या मागण्या आहेत. पक्षाबाहेर पडलेले आमचे काही ज्येष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्तेही पक्षात परत यावेत, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला नक्की यश येईल. - शैलेश चव्हाण, प्रभारी, आरपीआय पुणे शहर