मोबाइल कंपन्यांविरुद्ध पालिका

सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला मोबाईल कंपन्यांकडून त्यांच्या टॉवरसाठी मिळकत कर वसूल करता येईल, असा निर्णय दिला

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला मोबाईल कंपन्यांकडून त्यांच्या टॉवरसाठी मिळकत कर वसूल करता येईल, असा निर्णय दिला; मात्र तो पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येईल किंवा नाही हे संबंधित क्षेत्रातील न्यायालयांनी ठरवावे, असे नमूद केल्यामुळे पालिकेला पुन्हा याबाबतची न्यायालयीन लढाई लागणार आहे.
पुणे पालिकेची तब्बल ३९४ कोटी रुपयांची थकबाकी मोबाईल कंपन्यांकडे अडकून पडली असून, यामुळे ती वसूल होणार किंवा नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोबाईल टॉवरना मिळकत कर लागू होतच नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. केंद्रसरकारने सवलत दिल्यामुळे ती सर्वत्र लागू आहे, असा त्यांचा दावा होता. पालिकेने त्यांना मिळकत कर आकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर, सर्व मोबाईल कंपन्यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात व नंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दावा दाखल केला.
उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता; मात्र त्याला कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात पालिकेने त्यांना मिळकत कर आकारणी सुरूच ठेवली होती. ती वसूलच होत नसल्यामुळे ज्यांच्या मिळकतीवर हे टॉवर आहेत त्या मिळकतधारकांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या. त्यांनी मोबाईल कंपन्या व त्यांच्यात झालेल्या कराराची कागदपत्रे पालिकेला सादर केली. त्यात मिळकत कर वगैरेची जबाबदारी मोबाईल कंपन्यांची असेल असे नमूद केलेले असल्यामुळे पालिकेला मिळकतधारकांविरोधात कसलाही कारवाई करता येईना.(प्रतिनिधी)