अभिजित कोळपे
पुणे :महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या चुकीच्या कारभारामुळे राज्यातील ३४४ तसेच इतर चार ते पाच हजार विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाने संयुक्त पूर्व परीक्षेतील एकूण ३४४ विद्यार्थ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी मागील आठवड्यातच पात्र ठरवले होते. मात्र, मुंबई मॅटने हा निकाल फिरवत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाजूने दिल्याने या सर्व विद्यार्थ्यांची निराशा झाली आहे. त्यामुळे या ३४४ विद्यार्थ्यांसह इतर चार ते पाच हजार विद्यार्थी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत.
उच्च न्यायालयात सुरूवातीस ८६ विद्यार्थ्यांना संयुक्त पूर्व परीक्षेतील मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरवले हाेते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय (१६१), औरंगाबाद (८८) आणि नागपूर खंडपीठाने ९ असे २५८ विद्यार्थ्यांना मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत पात्र ठरवले होते. त्यामुळे एकूण ३४४ विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र ठरवले होते.
संयुक्त पूर्व परीक्षेतील निकाल जाहीर करताना आयोगाने उत्तर सूची जाहीर करताना काही प्रश्नांची उत्तरे चुकीची जाहीर केली. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी प्रथम तक्रार दाखल केली. त्यानंतर आयोगाने सुधारित दुसरी उत्तर सूची जाहीर केली. मात्र ही उत्तर सूचीही चुकीची जाहीर केल्याच्या तक्रार आल्या. त्यामुळे पुन्हा तिसरी उत्तरसूची आयोगाने जाहीर केली. मात्र, यामध्ये तर आधीच्या दोन उत्तरसूचीत बरोबर असलेले प्रश्नांची उत्तरे चुकीची तर चुकीच्या उत्तरांना बरोबर असल्याचे जाहीर केले.
मात्र, या सर्व प्रकारामुळे यादीतून बाहेर गेलेले जवळपास १ हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांचा यादीत समावेश झाला. तर ज्यांचा समावेश होता असे जवळपास ५०० हून अधिक विद्यार्थी यादीतून बाहेर फेकले गेले. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी थेट उच्च न्यायालय तसेच औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. तेथे एकूण ३४४ विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवले होते.
आयोगाने पुढाकार घेत चौथी खात्रीलायक उत्तरसूची जाहीर करून यावर तोडगा काढायला हवा. न्यायालयीन प्रक्रियेत दाद मागण्यासाठी सर्वच विद्यार्थी आर्थिक अडचणी अभावी जाऊ शकत नाही. अन्यथा प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. राज्यातील चार ते पाच हजार विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी चौथी खात्रीलायक उत्तरसूची जाहीर करून विद्यार्थ्यांना कोर्टकचेरीपासून मुक्त करावे.
- एक विद्यार्थी