नदीसुधार योजनेसाठी केंद्रीय समिती करणार मुळा-मुठेची पाहणी

शहरात निर्माण होणारे मैलापाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने या नद्यांना गटारांचे स्वरूप आले आहे.

ठळक मुद्दे जलसंसाधन मंत्रालयातील आयुक्तांचा समावेश ‘जायका’चे भवितव्य त्यावर अवलंबून.. काही नदीप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या परीने करतात नदी संवर्धन

पुणे : नदीसुधार योजनेसाठी बहुचर्चित ठरलेल्या व वारंवार बैठका होऊनही मार्गी न लागलेल्या जायका प्रकल्पासंदर्भात, केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रालयाचे आयुक्त के.व्ही़. व्होरा मुळा-मुठा नदी पाहणी दौरा करणार आहेत. या पाहणीवर गेली कित्येक वर्षे चर्चेत अडकलेल्या जायका प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून असून, या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. त्यांना स्वच्छतेची आस असूनही सरकारदरबारी मात्र अनास्था दिसून येत आहे. काही नदीप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या परीने नदी संवर्धनाचे प्रयत्न करीत आहेत. व्होरा यांच्यासह त्यांची समिती या पाहणीसाठी रविवारी पुण्यात आली असून, सोमवार दि़१३ जानेवारी रोजी ते  शहरातून जाणाऱ्या मुळा-मुठा नदीची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. यामध्ये मुळा-मुठा नदीस ज्या-ज्या ठिकाणी नाले मिळतात व नदी प्रदूषित करतात़ अशा ठिकाणची पाहणी होणार असून, जायका प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करणार आहेत.जायका प्रकल्पात वाढीव दराने आलेल्या निविदा मंजूर कराव्यात, असा आग्रह धरण्यात आलेला व विशिष्ट सल्लागार मिळावा यासाठी गेली तीन वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. या दरम्यान हा प्रकल्प वादात सापडून त्याच्या अंमलबजावणीवरही शंका निर्माण करण्यात आली होती. केंद्र सरकार व जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी यांच्यामध्ये चार वर्षांपूर्वी म्हणजे १३ जानेवारी २०१६ रोजी करार झाला. त्यानुसार जायकातर्फे सुमारे ९९० कोटी रुपयांचे कर्ज अवघ्या ०.३० टक्के व्याजदराने देण्यात आले. मात्र, चार वर्षे झाली तरी पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या या नदीसुधार योजनेचे काम ठप्प झाले आहे...........खर्चाचा बोजा वाढणार... मुळातच २०१५ मध्ये मंजूर झालेल्या सुमारे ९९० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्याच्या बाजारभावानुसार २० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. जायका कंपनीने वाढीव खचार्साठी कर्ज उपलब्ध करून दिले तर ते केंद्र शासनाला व्याजासह फेडावे लागणार असून महापालिकेलाही हिस्सा वाढवून द्यावा लागणार आहे. याचा सर्व बोजा पुणेकरांच्या खिशावर येणार आहे.........निविदा ५० टक्के अधिक दराने सहा टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ४५० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र या निविदा ५० टक्के अधिक दराने भरल्या गेल्याने, पालिकेने यास असमर्थता दर्शवित केंद्रास कळविले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्राची समिती मुळा-मुठा नदीची या जायका प्रकल्पासंदर्भात पाहणी करणार असल्याने, आता या पाहणीअंती होणाºया निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  .....मैला पाण्यावर अकरा केंद्रांवर प्रक्रियाशहरात निर्माण होणारे मैलापाणी मुळा-मुठा नदीत सोडले जात असल्याने या नद्यांना गटारांचे स्वरूप आले आहे. परिणामी या नदीसुधार योजनेंतर्गत नदी काठावर नव्याने ११ ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभी करण्याबरोबरच मलवाहिन्यांसाठी या प्रकल्पात नियोजन केले आहे. याकरिता जपानच्या जायका या कंपनीने ८५० कोटी रुपये अल्प व्याजदारने केंद्र शासनाला दिले असून, शासन अनुदान स्वरूपात ही रक्कम महापालिकेला देणार आहे. यामध्ये पालिकेच्या तिजोरीतील १५ टक्के निधीही खर्च होणार आहे.